Ranchi: दुर्गा पूजा के पावन त्योहार के बीच झारखंड की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं को सितंबर महीने की सम्मान राशि के तौर पर 2,500 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया विभिन्न जिलों में काफी तेज कर दी है। सरकार की इस सौगात का सीधा मकसद महिलाओं को त्योहारों के इस मौसम में जरूरी आर्थिक मदद पहुंचाना है, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें और घरेलू खर्चे बिना किसी परेशानी के पूरे कर सकें। हालांकि राज्य भर के सभी लाभुकों के खातों में शत-प्रतिशत भुगतान पूरा होने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है। CM हेमंत सोरेन के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए तेजी से राशि खातों में भेजी जा रही है।
गिरिडीह से धनबाद तक लाखों लाभुकों को मिली राशि, जिलों से सामने आए आंकड़े
जिला स्तर पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर महिलाओं के खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। गिरिडीह में 4,56,048 महिलाओं, धनबाद में 3,46,365 महिलाओं, जामताड़ा में 1,52,208 महिलाओं और लातेहार में 1,29,281 महिला लाभुकों के बैंक खातों में तय राशि भेजी गई है। वहीं गुमला जिले में भी लगभग 1.52 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा चतरा, पाकुड़, कोडरमा, पलामू और रामगढ़ सहित अन्य जिलों में भी राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया युद्धस्तर पर पूरी की जा रही है। हालांकि भुगतान की सटीक जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए संबंधित जिलों की आधिकारिक भुगतान रिपोर्ट से अंतिम मिलान किया जा रहा है।
खाते में नहीं आए पैसे तो तुरंत दुरुस्त कराएं e-KYC और बैंक रिकॉर्ड्स
अगर कोई महिला इस योजना की वैध लाभुक है और उसके खाते में अब तक 2,500 रुपये की किस्त क्रेडिट नहीं हुई है, तो उसे घबराने के बजाय अपने बैंक खाते और योजना के रिकॉर्ड्स को री-चेक करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक अक्सर e-KYC की प्रक्रिया अधूरी रहने, आधार सीडिंग न होने, बैंक डिटेल्स में नाम या आईएफएससी कोड की गड़बड़ी या अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से डीबीटी भुगतान अटक जाता है। ऐसे में लाभुक महिलाएं अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपनी e-KYC और बैंक डिटेल्स को तत्काल अपडेट करवा सकती हैं, ताकि तकनीकी अड़चनें दूर होते ही बकाया सम्मान राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा सके।