New delhi: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में भले ही LAC का मुद्दा सीधे तौर पर नहीं उठा, लेकिन रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में भारत-चीन सीमा को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमाओं पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की तैनाती में काफी कमी देखी गई है।
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ने से सीमा क्षेत्र में स्थिरता आने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह तैयार
रिपोर्ट के मुताबिक LAC के सभी सेक्टर में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत है और वह किसी भी अचानक पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर पैदल सेना, टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस जैसी अलग-अलग लड़ाकू क्षमताओं को एक साथ तैनात किया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की ओर से LAC और ट्रेनिंग एरिया में करीब 10 ब्रिगेड आकार की सेना की तैनाती के बाद सीमा के दूसरी तरफ PLA की मौजूदगी में कमी देखी गई।
बातचीत का सिलसिला भी हुआ तेज
रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच बातचीत के कई दौर का जिक्र किया गया है। मार्च और जुलाई 2025 में Working Mechanism for Consultation and Coordination यानी WMCC की 33वीं और 34वीं बैठक हुई।
इसके अलावा सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के Special Representatives के बीच भी बातचीत दोबारा शुरू हुई। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 और अगस्त 2025 में इसके दो दौर हुए।
हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच तनाव के बाद राजनीतिक और सैन्य स्तर पर संपर्क बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय ने इसे सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।
मोदी-शी की मुलाकात में किन मुद्दों पर हुई बात?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में व्यापार घाटा कम करने, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस बैठक में LAC का मुद्दा नहीं उठाया गया।
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को टकराव के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।
ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका का जिक्र
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका को भी प्रमुखता से बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और जवाबी ड्रोन व UAV हमलों के दौरान भारतीय एयरस्पेस की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर डिफेंस के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ पेचोरा और OSA-AK प्लेटफॉर्म को भी तैनात किया गया था। Integrated Air Command and Control System की मदद से रियल टाइम कोऑर्डिनेशन किया गया, जिससे हवाई खतरों से निपटने में मदद मिली।
S-400 की लंबी दूरी की कार्रवाई का भी उल्लेख
रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट में S-400 सिस्टम से जुड़े एक ऑपरेशन का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार एक पाकिस्तानी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट को करीब 314 किलोमीटर की दूरी से सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया।
रिपोर्ट में इसे लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली प्रणाली की क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है। इसमें भारतीय रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क के बीच बेहतर समन्वय का भी उल्लेख किया गया है।
जम्मू-कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में होने का दावा
रक्षा मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट में अपनी बात रखी है। रिपोर्ट के अनुसार सेना की लगातार कोशिशों से वहां सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है और हिंसा के स्तर में कमी आई है। इसमें विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी का भी दावा किया गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर और LoC के आसपास स्थिति में बदलाव का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 और 12 मई 2025 को DGMO स्तर की बातचीत के बाद हालात काफी हद तक स्थिर हुए। हालांकि, रिपोर्ट यह भी मानती है कि सीमा पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।