Palamu: पलामू समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद विष्णु दयाल राम ने की। इस बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
किन-किन योजनाओं पर हुई चर्चा?
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उज्ज्वला योजना, खाद्य सुरक्षा और पीएम किसान सम्मान निधि समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से बात हुई। सांसद ने धीमी गति से चल रहे कामों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि असल जरूरतमंद और योग्य लाभुकों तक पहुंचना चाहिए।
आवास योजना पर विशेष जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि अभी भी कई योग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी लोगों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जाए और बिना किसी उचित वजह के किसी भी लाभुक की किस्त लंबित न रखी जाए।
स्कूलों और पानी की समस्या पर भी हुई बात
बैठक में शिक्षा और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी खास चर्चा हुई। प्रखंड प्रमुखों ने कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और गांवों में पेयजल की दिक्कत का मुद्दा उठाया। घरों तक नियमित रूप से पानी न पहुंचने की शिकायत पर सांसद ने अधिकारियों को सभी योजनाओं की नियमित निगरानी कर खामियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया।
दशहरे से पहले सड़कें होंगी दुरुस्त
बैठक में एनएचएआई से जुड़ी सड़कों की समीक्षा के दौरान आगामी दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया कि बारिश की वजह से बनी सड़कों की गड्ढों को जल्द से जल्द भरकर उन्हें आवागमन लायक बनाया जाए, ताकि त्योहार के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?
इस अहम बैठक में वित्त मंत्री सह छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के साथ-साथ उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ लंबित कार्यों को समय पर पूरा कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर खास जोर दिया गया।