Ranchi: झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। अब कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी अपडेट कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि विभाग ने JIFMS यानी झारखंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के तहत एक नई और पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
वित्त विभाग के अपर सचिव कर्ण सत्यार्थी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक, यह कदम वेतन विपत्र यानी सैलरी बिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कर्मचारी डेटाबेस को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के मकसद से उठाया गया है। इसके लिए नाम, जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारियों को अपडेट करने की एक तय प्रक्रिया यानी SOP भी बना दी गई है।
किन जानकारियों के लिए है खास व्यवस्था?
जन्मतिथि, सेवा में आने की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, श्रेणी और नॉमिनी जैसी जानकारियां सामान्य तौर पर एक बार दर्ज होने के बाद बदली नहीं जातीं। एक बार DDO के जरिए इन विवरणों को फ्रीज कर दिए जाने के बाद, अगर किसी कर्मचारी को इसमें कोई बदलाव कराना हो तो वह पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध भेज सकता है, जिसे संबंधित डीडीओ आगे पेंशन एवं लेखा निदेशालय को भेज देंगे।
तबादले और प्रमोशन से जुड़े बदलाव होंगे आसान
पदनाम, पदस्थापन का स्थान, मूल वेतन, वेतनमान, ग्रेड पे, वेतन आयोग, वेतन स्तर, ईमेल आईडी और बैंक खाते जैसी जानकारियां अक्सर तबादले या प्रमोशन की वजह से बदलती रहती हैं। अब इनमें संशोधन के लिए कर्मचारी सीधे पोर्टल के जरिए अपने डीडीओ को ऑनलाइन अनुरोध भेज सकेंगे। डीडीओ की ऑनलाइन मंजूरी मिलते ही प्रोफाइल अपने आप अपडेट हो जाएगी, और इसकी जानकारी कर्मचारी को एसएमएस के जरिए भी दे दी जाएगी।
नए कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए भी सुविधा
नए कर्मचारियों के मामले में सभी जरूरी एंट्री और आगे के संशोधन सीधे पेंशन एवं लेखा निदेशालय के स्तर पर जीपीएफ नंबर आवंटित होते वक्त ही कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन अधिकारियों का वेतन पर्चा महालेखाकार कार्यालय या वित्त विभाग जारी करता है, उनके लिए भी वेतन पर्ची के आधार पर ऑनलाइन संशोधन की सुविधा शुरू कर दी गई है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी वेतन निर्धारण और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल कर दी गई है, ताकि कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आ सके। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था के लिए तय यूजर मैनुअल का गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रोफाइल समय पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें।