New Delhi protest: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले ट्रेनें रद्द करने और मेट्रो व इंटरनेट सेवाओं पर संभावित रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को अदालत के सामने इन मुद्दों को उठाया। दोनों वकीलों ने दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द किए जाने के साथ मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी और इंटरनेट बंद किए जाने की आशंका पर सवाल उठाए। मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि दिल्ली में इंटरनेट बंद करने या पूरी मेट्रो सेवा रोकने का कोई आदेश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इन मुद्दों पर किसी अंतिम फैसले की जानकारी सामने नहीं आई है।
दरअसल, 10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित है। इससे ठीक पहले राजधानी आने वाली कई ट्रेनों को रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने तथा इंटरनेट सेवा प्रभावित होने की आशंका ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर उन यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है, जिन्हें शनिवार को ट्रेन या मेट्रो से दिल्ली आना-जाना है। इन्हीं मुद्दों को कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और संभावित पाबंदियों से आम लोगों को होने वाली परेशानी की ओर ध्यान दिलाया।
नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली कई ट्रेनें रद्द
रिपोर्टों के मुताबिक, रेलवे ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दिल्ली पहुंचने वाली कुछ ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली आने की तैयारी कर रहे यात्रियों को अपनी ट्रेन का स्टेटस पहले ही चेक करने की सलाह दी गई है, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी न हो।
वहीं, दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने से जुड़ी खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने और पूरी दिल्ली मेट्रो सेवा रोकने में फर्क है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं बंद करने का कोई आदेश जारी किया गया है। यात्रियों को किसी भी बदलाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।
इंटरनेट बंद होने की भी आशंका, लेकिन आदेश की पुष्टि नहीं
सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए दोनों वरिष्ठ वकीलों ने इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने की आशंका का भी जिक्र किया। हालांकि, दिल्ली में इंटरनेट बंद करने का कोई अंतिम आदेश जारी होने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसी तरह अदालत में सवाल उठाए जाने का मतलब यह भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पाबंदियों पर कोई फैसला सुना दिया है।
फिलहाल 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात से जुड़े इंतजाम चर्चा में हैं। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है, जबकि मेट्रो स्टेशनों पर संभावित पाबंदियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में शनिवार को दिल्ली आने-जाने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे घर से निकलने से पहले रेलवे, DMRC और प्रशासन की आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें।