Mumbai: केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में बड़ा संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 2.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF या हवाई ईंधन) के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। ये नई दरें 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं और अगले दो हफ्तों तक लागू रहेंगी।
डीजल पर ₹3 की बढ़ोतरी, ATF पर भी बढ़ा टैक्स
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर लगने वाली लेवी में सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। एक्सपोर्ट किए जाने वाले डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 8.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 11.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी इसमें प्रति लीटर 3 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, जेट फ्यूल (ATF) के निर्यात पर SAED को 10.50 रुपये प्रति लीटर से मामूली बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।
घरेलू बाजार और आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं
वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस संशोधन से देश के भीतर आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचे जाने वाले फ्यूल पर टैक्स की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फैसला पूरी तरह से रिफाइनरी कंपनियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले ईंधन निर्यात और शिपमेंट पर ही लागू होगा।
क्या होता है विंडफॉल टैक्स और क्यों लिया गया यह फैसला?
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा कर है जो सरकार कंपनियों को अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थितियों में होने वाले भारी मुनाफे पर लगाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ने पर घरेलू रिफाइनरियां विदेश में पेट्रोल-डीजल बेचकर अत्यधिक मुनाफा कमाती हैं। इस अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा राजस्व के रूप में हासिल करने और कंपनियों को घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार यह टैक्स लगाती है।
भारत में पहली बार जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लागू किया गया था, जिसे दिसंबर 2024 में हटा दिया गया था। इसके बाद मार्च 2026 में वैश्विक ऊर्जा संकट और कच्चे तेल में उछाल के चलते इसे पुनः बहाल किया गया। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय दरों और रिफाइनरी मार्जिन की समीक्षा कर इस टैक्स की दरों को पुनर्निर्धारित करती है।