Garhwa: झारखंड में गैर सरकारी स्कूलों से संबंधित शिक्षा का अधिकार (RTE) नियमावली 2011 में किए गए प्रथम संशोधन 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण अंतरिम आवेदनों को मंजूरी दे दी। अदालत ने भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को इस मामले में नया पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने गढ़वा स्थित टेंडर हार्ट स्कूल के ट्रस्टी सच्चिदानंद पाठक और रामरंजन कुमार सिंह को भी पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है शीर्ष अदालत में चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन दाखिल कर केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पक्षकार बनाने की गुहार लगाई थी। वहीं दूसरी ओर गढ़वा के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 10 अक्तूबर 2025 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए टेंडर हार्ट स्कूल गढ़वा के ट्रस्टी सच्चिदानंद पाठक ने भी अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर पक्षकार बनने का आग्रह किया था, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया।
बिना केंद्रीय अनुमति के राज्य नियमावली बदलने का आरोप
याचिकाकर्ता रामप्रकाश तिवारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल केंद्रीय कानून में कोई फेरबदल नहीं किया है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की आवश्यक सहमति और अनुमति के बिना ही झारखंड आरटीई नियमावली 2011 में प्रथम संशोधन नियमावली 2019 अधिसूचित कर लागू कर दी। निजी स्कूल संचालकों का तर्क है कि राज्य सरकार का यह कदम केंद्रीय कानून के मूल प्रावधानों के खिलाफ है और निजी शिक्षण संस्थानों के संचालन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से इस संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई है।