Dumka: झारखंड की उपराजधानी दुमका का नगर परिषद एक बार फिर भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह के बड़े विवाद में घिर गया है। नगर परिषद क्षेत्र में भवनों का नक्शा पारित करने के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर परिषद अध्यक्ष अभिषेक चौरसिया और वार्ड पार्षद महेश राम चंद्रवंशी सीधे तौर पर आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले ने न केवल प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि शहर भर में राजनीतिक चर्चा का माहौल भी गर्म कर दिया है।
पार्षद का आरोप, नक्शा पास कराने के नाम पर हो रही वसूली
वार्ड पार्षद महेश राम चंद्रवंशी ने नगर परिषद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम नागरिकों से नक्शा पास कराने की एवज में खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया पर तीखा बयान जारी किया और जनता से अपील की कि यदि कोई भी व्यक्ति नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है, तो उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दें।
अध्यक्ष की सफाई, छवि खराब करने की साजिश, मेरी कोई भूमिका नहीं
इन गंभीर आरोपों पर नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक चौरसिया ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरी तरह से उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद में नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर होती है, जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कोई सीधी भूमिका या हस्तक्षेप नहीं होता। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद कार्यालय में भी एक चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिसमें आम जनता से नक्शा पास कराने के नाम पर किसी को भी अनधिकृत राशि न देने की अपील की गई है।
अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों की गोलबंदी, सफाई और अतिक्रमण पर भी सवाल
विवाद केवल नक्शा पास कराने तक सीमित नहीं है। नगर परिषद के कुल 21 वार्डों में से करीब आधे पार्षद वर्तमान अध्यक्ष की कार्यशैली के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि चुनाव के समय किए गए बड़े-बड़े वादों के उलट शहर की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। शहर में अतिक्रमण और लचर सफाई व्यवस्था को लेकर जनता में पहले से नाराजगी थी, और अब रिश्वतखोरी के इन ताजा आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया है। स्थानीय नागरिकों और विपक्षी पार्षदों का कहना है कि उपराजधानी के विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है।