New Delhi: पूर्व CJI वाईके सभरवाल के बेटों चेतन सभरवाल और नितिन सभरवाल को SC से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शेयरों की खरीद-बिक्री से मिले फंड्स के इस्तेमाल और नई दिल्ली के सिकंदरा रोड पर खरीदी गई प्राइम प्रॉपर्टी के मामले में आयकर विभाग की री-असेसमेंट कार्रवाई को पूरी तरह वैध करार दिया है। जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने दोनों भाइयों की तरफ से दायर सभी चार अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद असेसमेंट ईयर 2008-09 और 2009-10 के लिए जारी किए गए री-असेसमेंट नोटिस पूरी तरह प्रभावी रहेंगे और टैक्स विभाग अपनी जांच आगे बढ़ा सकेगा।
शेयर और प्रॉपर्टी विवाद
यह पूरा विवाद साल 2010 में दिल्ली के सिकंदरा रोड पर खरीदी गई एक प्राइम प्रॉपर्टी और उससे पहले 2007 में हुए बड़े शेयर सौदों से जुड़ा है। दोनों भाइयों ने दो कंपनियों, पवन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर करीब 255 करोड़ रुपये में जीवाईएस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेचे थे। जांच में सामने आया कि शेयरों की तय की गई कीमत कंपनियों की परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई गई थी। बाद में इसी रकम का एक बड़ा हिस्सा सिकंदरा रोड की प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया और Income Tax Act के Section 54F के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट का दावा किया गया था, जिसे आयकर विभाग ने संदिग्ध माना।
री-असेसमेंट नोटिस वैध
SC ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आयकर विभाग द्वारा Section 147 और Section 148 के तहत जारी नोटिस के पीछे पर्याप्त और मजबूत आधार मौजूद था। बेंच ने कहा कि री-असेसमेंट नोटिस जारी करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास सिर्फ यह मानने का वाजिब कारण होना चाहिए कि टैक्स के दायरे में आने वाली आय का सही आकलन नहीं हो सका है। इसके लिए शुरुआती स्तर पर ही टैक्स चोरी का अंतिम सबूत होना अनिवार्य नहीं है। डायरेक्टर जनरल की जांच रिपोर्ट में मिले ठोस तथ्यों के आधार पर की गई यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है, जिसके चलते अदालत ने दोनों भाइयों की राहत की मांग को खारिज कर दिया।