Deoghar Civil Court: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्वप्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर राज्य व देशवासियों के सुख, समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्य न्यायाधीश देवघर सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तिकरण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया।
अस्पताल की तरह संवेदनशील और मानवीय हो न्यायिक व्यवस्था
शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायपालिका की तुलना स्वास्थ्य सेवाओं से करते हुए कहा कि जिस तरह अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के सांत्वना भरे शब्द मरीज को बड़ा संबल देते हैं, उसी तरह न्याय प्रणाली में भी जरूरतमंदों को अपनापन और भरोसा महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधनहीन, अशिक्षित और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से यह अपेक्षा करना सही नहीं है कि वे अदालतों और दफ्तरों के चक्कर काटें, बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरणों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) को खुद उनके दरवाजे तक पहुंचना होगा।
स्थानीय भाषा में संवाद और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जरूरी
सीजेआई ने विधिक कार्यकर्ताओं को आम जनता की स्थानीय बोली और भाषा में संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वंचितों की समस्याओं को उनकी अपनी भाषा में नहीं समझा जाएगा, तब तक न्याय प्रणाली और जनता के बीच की खाई नहीं पटेगी। तालुका अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए न्याय के द्वार सदैव सुलभ रहने चाहिए।
शीर्ष न्यायविदों की मौजूदगी और योजनाओं का वितरण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) के मॉड्यूल पर आयोजित इस भव्य शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं, झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने भी मंच साझा किया।
शिविर के दौरान विभिन्न मामलों के पीड़ितों को आर्थिक संबल देने के लिए मुआवजे के चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा अनाथ और बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए संचालित ‘प्रोजेक्ट शिशु’ के तहत आवश्यक सहायता सामग्री और सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष वितरण किया गया। विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सीधे न्याय प्रणाली से जोड़ने का संकल्प दोहराया गया।