Jharkhand DGP Appointment: झारखंड में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जारी कानूनी विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ इस पूरे मामले पर विस्तार से विचार करेगी।
नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही उठा चुका है सवाल
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। शीर्ष अदालत ने पहली नजर में ही राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली को गलत और कानूनी मानकों के विपरीत करार दिया था। इसके बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को अपनी मौजूदा नियमावली और प्रक्रिया पर विस्तार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सरकार रखेगी पक्ष
सर्वोच्च अदालत ने वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति और राज्य पुलिस सेवा से जुड़ी नियमावली को लेकर झारखंड सरकार को अपना औपचारिक रुख स्पष्ट करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील अदालत के समक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यता और नियमों की कानूनी वैधता का बचाव करेंगे।
अन्य राज्यों की नियमावली पर भी तलब की गई रिपोर्ट
पूरे देश में पुलिस प्रमुखों की पारदर्शी बहाली सुनिश्चित करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत ने एमिकस क्यूरी से कहा है कि वे देश के अन्य राज्यों में DGP नियुक्ति से संबंधित नियमों और चयन प्रक्रियाओं पर एक तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर पीठ के सामने पेश करें। इस विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर झारखंड सहित अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा।