Ranchi: झारखंड में D.Pharma की परीक्षाओं और फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन में 100 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच CBI और ED से कराने की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी फार्मेसी कॉलेजों को अवैध रूप से मान्यता दी गई और फर्जी कागजात के सहारे लोगों का फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया गया।
पुराने फैसलों को बदलने और JUT को दरकिनार करने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे दो पन्नों के पत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 में परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए पुरानी समिति को हटाकर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (JUT) को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर दबाव बनाकर JUT की भूमिका सीमित कर दी गई और 153 निजी संस्थानों की परीक्षाएं दोबारा पुरानी समिति के हवाले कर दी गईं।
फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के दम पर रजिस्ट्रेशन का दावा
पत्र में दावा किया गया है कि राज्य में कई निजी फार्मेसी संस्थानों को नियमों के खिलाफ संरक्षण मिला। दलालों के जरिए फर्जी मुहर लगाकर 500 घंटे की जरूरी क्लिनिकल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट तैयार किए गए। इन्हीं जाली कागजों के आधार पर हजारों लोगों का फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन हो गया, जिससे अस्पतालों और दवा दुकानों में मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने का खतरा बढ़ गया है।
सहायक रजिस्ट्रार विवाद और परीक्षाओं पर लगी रोक
मरांडी ने राज्य फार्मेसी काउंसिल के सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रशांत कुमार पाण्डेय को पद से हटाया था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को विभाग ने अगले आदेश तक डी.फार्मा की सभी परीक्षाओं और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। मरांडी का कहना है कि अफसरों के विवाद और कथित गड़बड़ी के कारण आम विद्यार्थियों की पढ़ाई और करियर पर बुरा असर पड़ रहा है।
केंद्रीय एजेंसियों और SIT से जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ED जांच करे, जबकि बाहरी संपर्कों और नियमों की अनदेखी की पड़ताल CBI के हवाले की जाए। इसके अलावा ट्रेनिंग के फर्जी सर्टिफिकेट की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए CID या SIT बनाने की बात भी कही गई है। फिलहाल ये सभी बिंदु बाबूलाल मरांडी के पत्र पर आधारित हैं और इस पर राज्य सरकार तथा संबंधित विभाग का आधिकारिक जवाब आना अभी बाकी है।