Ranchi: केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना का मकसद था कि सुदूर आदिवासी गांवों और टोलों के हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचे, लेकिन खूंटी में इस जनहितैषी योजना को भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी में वर्ष 2022-2023 के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करोड़ों रुपये के गबन और फर्जीवाड़े का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने विभागीय पारदर्शिता के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जमीन पर काम अधूरा छोड़ दिया गया, कई जगह एक ईंट तक नहीं रखी गई, लेकिन फाइलों में फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराकर बाकायदा “पूर्णता प्रमाण पत्र” (Completion Certificate) हासिल कर लिया गया और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की बंदरबांट कर ली गई। इस महाघोटाले की कलई तब खुली जब शनिवार को कांके स्थित विश्वा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में पहुंचे पेयजल मंत्री योगेन्द्र प्रसाद महतो के सामने झारखंड छात्र संघ ने पुख्ता दस्तावेजों के साथ पूरा कच्चा-चिट्ठा रख दिया।
फाइलों में ‘हर घर जल’, जमीन पर 82 में से सिर्फ 7 योजनाएं पूरी
झारखंड छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष एस. अली के नेतृत्व में सौंपे गए मांग पत्र में चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए गए हैं। खूंटी प्रखंड अंतर्गत लांदुप पंचायत के क्लस्टर-8B के तहत कुल 16 आदिवासी बहुल गांवों—चोनदोरो, दाखिला, दुल्ली/दुलमी, जोजोहातु, करेटुमडीह, किर्रा, कटुद, लांदुप, लोटोर, नचितोला, पात्रा टोली, पीरीहातु, रंगरूम, रंगाडीह, सिरलेम एवं उतरांग में कुल 82 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।
हैरानी की बात यह है कि विभागीय फाइलों और सरकारी पोर्टल पर इनमें से 38 योजनाओं को “पूर्ण” (Completed) घोषित कर दिया गया। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर सिर्फ 7 योजनाएं ही चालू हालत में मिली हैं। 8 योजनाओं में तो पानी की टंकी और स्ट्रक्चर तक जाने के लिए एप्रोच रोड (पहुंच पथ) तक नहीं बनाया गया, जिससे ये बुनियादी ढांचे पूरी तरह अनुपयोगी और सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। शेष 67 योजनाएं आज भी अधूरी और बदहाल पड़ी हैं।
अधूरी योजनाओं पर 3.50 करोड़ की निकासी, फर्जीवाड़े से बंटा भुगतान
जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं टपकी, लेकिन कागजों पर फर्जी प्रगति दिखाकर संबंधित एजेंसियों (ठेकेदारों) को 3.50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि का अग्रिम और पूरा भुगतान कर दिया गया। संघ का आरोप है कि यह खेल सिर्फ क्लस्टर-8B तक सीमित नहीं है, बल्कि खूंटी जिले के क्लस्टर 8A, 9A, 9B, 10A, 10B और 11A में भी इसी तरह का सिंडिकेट चलाकर अधूरी व कागजी योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया है। ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए चुआं और डांड़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि अफसरों और संवेदकों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली गई।
इंजीनियरों और ठेकेदारों का सिंडिकेट: नियमों को ताक पर रख जारी किए प्रमाण पत्र
नियमों के मुताबिक, किसी भी जलापूर्ति योजना का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (TPIA) मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन (Ground Verification) न कर ले और काम संतोषजनक न पाए। लेकिन खूंटी प्रमंडल में सारे नियम-कायदों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया।
छात्र संघ ने सीधे तौर पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी के तत्कालीन कनीय अभियंता (JE) रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता (AE) राम सुंदर राम, कार्यपालक अभियंता (EE) सुरेन्द्र कुमार दिनकर और संवेदक (ठेकेदार) सरोज नारायण प्रसाद सिंह व समीर सौरव की मिलीभगत को इस घोटाले का जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाया और बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर राशि का गबन कराया।
समीक्षा बैठक से पहले मंत्री को घेरा, कड़ी कार्रवाई का मिला भरोसा
कांके के विश्वा सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेन्द्र प्रसाद महतो को छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक से ठीक पहले घेर लिया और विस्तृत ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अभियंताओं और संवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और राशि वसूली की कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन दिया।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से रंजीत उरांव, विकास होरो, मो. फुरकान, ज़ियाउद्दीन अंसारी, गुलजार खान, मो. आसिफ, सरफराज सामी, अबुरेहान, मजीद आलम, इस्राइल अंसारी, इमरान जिलानी और सुरेश मुंडा समेत कई सदस्य मौजूद थे। खूंटी में उजागर हुए इस खेल के बाद अब विभाग के अन्य प्रमंडलों में भी हड़कंप मच गया है।