बिहार में नए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को इस योजना का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नए वकीलों के बीच स्टाइपेंड के चेक भी वितरित किए जाएंगे।
योजना के तहत पात्र युवा अधिवक्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह एक वकील को तीन साल में कुल 1.80 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
योजना का लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराया है। हालांकि, केवल पंजीकरण के आधार पर स्टाइपेंड मिलना तय नहीं होगा। आवेदकों को योजना की अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
22 से 32 वर्ष के वकील कर सकेंगे आवेदन
स्टाइपेंड के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ उम्र, पंजीकरण, आय और अन्य जरूरी जानकारियों से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे।
महाधिवक्ता एसडी संजय के अनुसार, योजना नई है और शुरुआती दौर में इसके क्रियान्वयन के दौरान कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि, सरकार नए अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आवेदन के लिए 100 रुपये का फॉर्म जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए युवा वकीलों को 100 रुपये का आवेदन फॉर्म खरीदना होगा। इसके साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें शामिल हैं:
- मैट्रिक का प्रमाण पत्र
- बिहार स्टेट बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- अनुभव और सक्रिय रूप से वकालत करने का प्रमाण पत्र
- माता या पिता का आय प्रमाण पत्र
- बिहार का निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करने का प्रमाण पत्र
- आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने का शपथ पत्र
- वकालत के अलावा किसी अन्य कारोबार या पेशे से जुड़े नहीं होने का शपथ पत्र
- बैंक खाते का रद्द चेक
आवेदन पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे।
अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये
युवा वकीलों को स्टाइपेंड देने के साथ सरकार ने अधिवक्ता संघों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इसके लिए राज्य सरकार बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की सुविधा और वकीलों के चेंबर में सुधार से जुड़े कार्य भी योजना में शामिल हैं।
राम बालक महतो के नाम पर होगा सभागार
योजना के उद्घाटन समारोह में राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय राम बालक महतो को भी सम्मानित किया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय के हॉल का नाम बदलकर ‘राम बालक महतो स्मृति सभागार’ रखा जाएगा।
कार्यक्रम के अनुसार, शाम 5 बजे राम बालक महतो के चित्र का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे राजधानी के ललित नारायण मिश्र संस्थान के ऑडिटोरियम में स्टाइपेंड योजना की शुरुआत होगी।
समारोह में मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल
महाधिवक्ता एसडी संजय की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, राज्य सरकार के अधिवक्ता और कई गणमान्य लोग भी समारोह में शामिल होंगे।