Jharkhand DGP appointment: सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति से जुड़े विवाद पर मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। यह पूरा मामला चर्चित प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को तय की गई है। शीर्ष अदालत में झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा।
नियुक्ति नियमावली 2025 पर सवाल
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के तहत बनाए गए चयन और नियुक्ति नियम 2025 पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। राज्य सरकार के इन संशोधित नियमों के तहत उन पुलिस अधिकारियों को भी DGP पद के लिए पात्र माना गया है जिनकी सेवानिवृत्ति में छह महीने से भी कम समय बचा है। इसके साथ ही इन नियमों में पूर्वव्यापी सेवा लाभ का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
प्रकाश सिंह गाइडलाइंस का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार के इस कदम को प्रकाश सिंह मामले में तय किए गए ऐतिहासिक दिशानिर्देशों के विपरीत माना है। अदालत का मानना है कि नियमों में इस तरह की ढील शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेशों की भावना के अनुकूल नहीं है।
एमिकस क्यूरी और UPSC की भूमिका
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन से इस नियम की कानूनी वैधता की जांच में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्हें अन्य राज्यों द्वारा DGP की नियुक्ति के लिए बनाए गए समान कानूनों और नियमों की समीक्षा करने का जिम्मा भी सौंपा गया है।
अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को इस प्रक्रिया में एमिकस क्यूरी को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। यूपीएससी की ओर से मामले में अपनी लिखित दलीलें पहले ही शीर्ष अदालत में दाखिल की जा चुकी हैं।