Jharkhand High Court: झारखंड में राज्य सूचना आयोग को पूरी तरह कार्यशील बनाने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड HC में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने अदालत को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर सरकार स्तर पर गंभीरता से विचार-विमर्श चल रहा है। इस पर HC ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह शपथ पत्र दाखिल कर यह साफ करे कि आखिर कब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर तय की है, जहां प्रार्थी वीरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा।
अदालत की तीखी टिप्पणी
इससे पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड HC ने राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने में हो रही बेवजह की देरी पर बेहद सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त न होने से आयोग पूरी तरह ठप पड़ा है। आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है और वे लगातार वेतन भी उठा रहे हैं, लेकिन आयोग निष्क्रिय होने की वजह से उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। खंडपीठ ने याद दिलाया कि राज्य के मुख्य सचिव ने 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में बाकायदा शपथपूर्वक वचन देकर आयोग को फंक्शनल बनाने का भरोसा दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अदालत में दिया गया वचन निभाना अनिवार्य है और इसकी अनदेखी सीधे तौर पर अवमानना के दायरे में आती है।
RTI अपील से उपजा विवाद
यह पूरा कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब प्रार्थी वीरेंद्र सिंह ने RTI के तहत जरूरी जानकारी मांगी थी। तय 30 दिनों के भीतर सूचना न मिलने पर उन्होंने धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर की, लेकिन वहां भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने का रास्ता था, लेकिन आयोग में शीर्ष पद खाली होने से पूरी व्यवस्था ठप पड़ी थी। मजबूर होकर प्रार्थी ने अनुच्छेद 226 के तहत HC का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ द्वारा वैधानिक उपायों का हवाला देकर याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने अपील की कि जब फोरम ही निष्क्रिय है तो ऐसे विकल्प पूरी तरह बेमानी हैं, जिसके बाद HC ने मामले का संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।