Babulal Marandi: गिरिडीह जिले के पारसनाथ स्थित मरांग बुरू मांझीथान में जुलाई 2024 में हुई पूजा और बकरों की बलि का मामला एक बार फिर गरमा गया है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले में आदिवासी ग्रामीणों पर दर्ज FIR वापस लेने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी में नौ बकरे चढ़ाए गए थे, जिनमें एक की बलि दी गई, जबकि बाकी आठ बकरे कथित तौर पर गायब कर दिए गए। उनका सवाल है कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, उसी मामले में स्थानीय आदिवासियों को आरोपी क्यों बनाया गया?
बाबूलाल मरांडी ने 2 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि यह मामला केवल बकरों की बलि या धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासियों की आस्था, प्रशासन की भूमिका और कानून के समान इस्तेमाल से भी जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने के बजाय स्थानीय ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की।
जमीन घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM के जेल से छूटने के बाद पारसनाथ स्थित मरांग बुरू मांझीथान हेमंत सोरेन जी एवं उनकी पत्नी की मौजूदगी में एक बकरे की बलि दी गई थी। शेष 8 बकरे वहां मौजूद अधिकारियों ने गायब कर दिए। विडंबना यह है कि इस पूरे मामले का फोटो वायरल होने के बाद प्रशासन ने पूजा-पद्धति में शामिल ग्रामीण आदिवासियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया।
उक्त मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासियों को तत्काल राहत देने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, 8 बकरों के गायब होने के आरोपों पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आदिवासियों की पारंपरिक पूजा-पद्धति और सम्मेद शिखरजी के नियमों को लेकर सरकार का स्पष्ट रुख तय करने की मांग की।
आदिवासियों की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों के साथ दोहरा मापदंड किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
@BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand
— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 3, 2026
CM के कार्यक्रम में चढ़ाए गए थे 9 बकरे, 8 के गायब होने पर सवाल
बाबूलाल मरांडी के अनुसार, 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित मरांग बुरू के दिशोम मांझीथान पहुंचे थे। वहां आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना की गई थी।
मरांडी ने पत्र में कहा है कि पूजा के दौरान देवताओं के सामने कुल नौ बकरे चढ़ाए गए थे। इनमें एक बकरे की बलि स्थानीय नायके बाबा यानी पुजारी ने दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा की तैयारी करने वाले तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरटांड़ और उनके सहयोगियों ने बाकी आठ बकरों को पूजा स्थल से गायब कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आईं तो प्रशासन ने अपनी भूमिका की जांच करने के बजाय पूजा से जुड़े ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया।
हालांकि, आठ बकरों के गायब होने और अधिकारियों की कथित भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ये बातें बाबूलाल मरांडी के पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं।
पांच आदिवासियों के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR
पत्र के अनुसार, 24 जुलाई 2024 को मधुबन थाने में कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया गया था। इसमें BNS की धारा 196, 299, 298, 223 और 3(5) लगाई गई थीं।
मरांडी ने बताया कि इस मामले में मरांग बुरू सांवता सुसार बैसी से जुड़े पांच लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें सर्वश्री साहेबराम मुर्मू, फागू मरांडी, बुधन हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम और सिकन्दर हेम्ब्रम के नाम शामिल हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि 19 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। ऐसे में पूजा की गतिविधियों के लिए स्थानीय ग्रामीणों को ही जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है?
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासन ने भारत सरकार के एक ज्ञापन का हवाला देकर पारसनाथ के सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र में मांस-मदिरा निषेध और जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आधार पर कार्रवाई की थी।
आदिवासी पूजा-पद्धति और सम्मेद शिखरजी के नियमों पर सरकार से मांगा जवाब
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पारसनाथ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से भी जुड़ा स्थान है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। एक ओर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा हुई, वहीं दूसरी ओर उसी कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने सरकार से आदिवासियों की पारंपरिक पूजा-पद्धति और सम्मेद शिखरजी क्षेत्र में लागू नियमों को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखने की मांग की है।
मरांडी ने पत्र में यह भी कहा है कि जिन पांच लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें से दो घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थे। हालांकि, इस बात की पुष्टि जांच रिकॉर्ड से होना बाकी है।
मुख्यमंत्री से FIR पर रोक और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मधुबन थाना कांड संख्या 13/2024 में नामजद पांच आदिवासियों के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें राहत दी जाए।
इसके अलावा उन्होंने 19 जुलाई 2024 को हुए कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियों और पूजा स्थल से आठ बकरे गायब होने के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
मरांडी ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज की परंपरा से जुड़े इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर स्थानीय ग्रामीणों को न्याय दिलाने की अपील की है।