Ranchi: रांची के बड़गांई अंचल अंतर्गत 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री की दो अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इन याचिकाओं के जरिए PMLA कोर्ट द्वारा सीएम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और बिना अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) के मामले पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत में मुख्यमंत्री की ओर से ED के जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने दोनों मामलों की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय कर दी है।
PMLA कोर्ट के संज्ञान और डिस्चार्ज के आदेश को चुनौती
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में विशेष PMLA कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत सीएम को राहत देने से इनकार करते हुए आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने जांच एजेंसी का पक्ष रखा। सीएम पक्ष की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद अदालत ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया।
ED ने की थी छापेमारी, 17 आरोपियों पर आरोप तय
इस कथित जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने पूर्व में JMM नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह सहित कई जमीन कारोबारियों और दलालों के ठिकानों पर सघन छापेमारी की थी। जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके आधार पर अदालत ने अंतू तिर्की और विनोद कुमार सिंह समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप भी तय कर दिए हैं।
सिंडिकेट में राजस्वकर्मी से लेकर जमीन कारोबारी तक शामिल
विशेष अदालत ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए हैं, उनमें जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर करने वाला राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद प्रमुख है। इसके अलावा अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है।