Ranchi: झारखंड के चान्हो स्थित सिलागाईं से एकलव्य आवासीय विद्यालय के तय स्थल को बदलकर बरहे ले जाने से जुड़े विवाद में अदालती सुनवाई पूरी हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के कानूनी तर्कों को रिकॉर्ड पर लिया है।
सरकार की दलील, बरहे में निर्माण कार्य अंतिम चरण में
अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया गया कि सिलागाईं में निर्माण को लेकर लगातार स्थानीय अड़चनें और विवाद सामने आ रहे थे। इसके चलते केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की विधिवत सहमति लेकर विद्यालय का निर्माण स्थल बदलकर बरहे तय किया गया। सरकार ने पीठ को अवगत कराया कि बरहे में विद्यालय भवन का ढांचा लगभग बनकर तैयार हो चुका है और वर्तमान में केवल फिनिशिंग का कार्य शेष है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तय नीति और नियमों के तहत एक जिले में केवल एक ही एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित करने की अनुमति है, इसलिए दोनों स्थानों पर अलग-अलग स्कूल खोलना संभव नहीं है।
52 एकड़ जमीन आवंटन और बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप
इस मामले को लेकर प्रार्थी गोपाल भगत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मूल स्थल को बदलने का कड़ा विरोध किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चान्हो के सिलागाईं में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए पूर्व में 52 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित की गई थी और वहां बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करा दिया गया था। बाद में मनमाने तरीके से बाउंड्री वॉल को तुड़वाकर परियोजना को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच इस कानूनी खींचतान पर अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।