Ranchi: झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को अब व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इस विशेष अभियान के दायरे में केवल सामान्य सरकारी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि पुलिस थानों में लंबे समय से लावारिस और दुर्घटनाग्रस्त हालत में पड़े अनुपयोगी वाहन भी शामिल किए जाएंगे। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में परिवहन सचिव राजीव रंजन ने राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की और इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। परिवहन सचिव ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तय मानकों के तहत की जाएगी।
पोर्टल से होगी नीलामी
वाहनों की पहचान से लेकर उनकी नीलामी तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। एमएसटीसी (MSTC) और जेम (GeM) पोर्टल पर गाड़ियों का पूरा ब्योरा अपलोड कर नीलामी की जाएगी। इसके बाद अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) के जरिए वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। बैठक के दौरान एमएसटीसी और आरवीएसएफ के प्रतिनिधियों ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को जरूरी कागजी प्रक्रियाओं और नियमों की विस्तृत जानकारी दी।
थानों के कबाड़ का निस्तारण
परिवहन सचिव ने पुलिस थानों और विभिन्न सरकारी परिसरों में वर्षों से सड़ रहे वाहनों के निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त और कंडम वाहन, जिनकी मरम्मत संभव नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्क्रैपिंग श्रेणी में चिन्हित किया जाए। सभी विभागों को अपने पुराने वाहनों की सूची तैयार कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन आने पर अधिकारियों को सीधे परिवहन विभाग से तकनीकी सलाह लेने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व और पर्यावरण को लाभ
बैठक में परिवहन सचिव ने कहा कि इस नीति से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और सरकारी परिसरों में खाली जगह का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही स्क्रैपिंग प्रक्रिया से निकलने वाले राजस्व और वित्तीय प्रावधानों का सीधा लाभ संबंधित विभागों को प्राप्त होगा। स्क्रैपिंग के बाद नियमों के तहत देय कर की राशि सीधे सरकारी राजकोष में जमा कराई जाएगी, जिससे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा।