Ranchi: झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब कचरा उठाव की वास्तविक स्थिति और मॉनिटरिंग के लिए हर घर में RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) चिप लगाई जाएगी। इसके साथ ही डंप किए जाने वाले कचरे की सटीक मात्रा मापने और फर्जी आंकड़ों पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बुधवार को नगर निकायों और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह रूपरेखा पेश की।
RFID चिप और AI से होगी कचरा उठाव की ट्रैकिंग
प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि घरों में RFID चिप लगने से यह सीधे तौर पर ट्रैक हो सकेगा कि कचरा उठाने वाले वाहन किस इलाके में पहुंचे और किस घर से कूड़ा उठाया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए AI तकनीक की मदद से कचरे के वजन का वास्तविक आकलन किया जाएगा। इससे कागजों पर होने वाले फर्जीवाड़े और गलत बिलिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा उन्होंने लापरवाही बरतने वाली या निर्धारित शर्तों के अनुसार काम न करने वाली सफाई एजेंसियों के खिलाफ एग्रीमेंट के नियमों के तहत सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया।
SUDA की विशेष कमेटी करेगी औचक निरीक्षण
सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखने के लिए SUDA स्तर पर एक विशेष निगरानी कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न नगर निकायों में औचक निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन की जांच करेगी। प्रधान सचिव ने सूडा निदेशक को निर्देश दिया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन में विभाग को सौंपी जाए। साथ ही RFID डेटा के अनुरूप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वास्तविक वेटेज तय कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
27 नगर निकायों में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट और जमीन अधिग्रहण पर जोर
समीक्षा बैठक में राज्य के 27 नगर निकायों में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट (प्रयुक्त जल प्रबंधन) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तुरंत जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्लांट्स का निर्माण तेजी से पूरा करने और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय बनाकर पर्यावरण संबंधी सभी लंबित मंजूरियों व प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।