Ranchi: झारखंड में स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी (SPCA) और जिला स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल कर विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में पुलिस विभाग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त पड़े हैं।
रिक्तियों पर मांगा हलफनामा
खंडपीठ ने पुलिस बल में खाली पदों की वास्तविक स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से स्पष्ट आंकड़े मांगे हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि शपथपत्र के माध्यम से यह साफ किया जाए कि पुलिस महकमे में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत बल कितना है और कितने पद वर्षों से खाली हैं।
SPCA की कार्यप्रणाली पर सवाल
अदालत ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि राज्य और जिला स्तर पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है या नहीं। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या गठित SPCA पूरी तरह से क्रियाशील (फंक्शनल) है और जनता की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन पहले ही किया जा चुका है।
जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
अदालत ने राज्य सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर विस्तृत तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित की है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पुलिस सुधारों के तहत तय की गई निगरानी व्यवस्था जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हो सके।