Jharkhand High Court: कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) में हुए 727.67 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की रांची शाखा ने विधिवत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दायर जनहित याचिका पर दिए गए सख्त आदेश के बाद एजेंसी ने यह कदम उठाया है। CBI ने इस बड़े वित्तीय अपराध की तफ्तीश का जिम्मा DSP कुलदीप कुमार को सौंपा है, जिन्हें मामले का अनुसंधान पदाधिकारी (IO) बनाया गया है।
तत्कालीन कमिश्नर और वाधवान ब्रदर्स बने नामजद अभियुक्त
CBI द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में CMPFO के तत्कालीन कमिश्नर अनिमेश भारती सहित कई प्रमुख लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों की सूची में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) के प्रमोटर और तत्कालीन निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा एजेंसी ने धनबाद स्थित CMPFO मुख्यालय के कई अज्ञात पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मिलीभगत और पद के दुरुपयोग का केस दर्ज किया है।
वित्तीय सलाहकार की चेतावनी को दरकिनार कर किया गया निवेश
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि CMPFO के तत्कालीन कमिश्नर ने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की स्पष्ट राय और आपत्तियों की अनदेखी करते हुए संगठन की भारी-भरकम राशि DHFL में निवेश कर दी। इसके कुछ समय बाद ही दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, जिसके चलते कोयला कर्मचारियों की भविष्य निधि का 727.67 करोड़ रुपये डूब गया और संस्थान को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा।
दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख
याचिका में अदालत के संज्ञान में लाया गया कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद विभागीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लगातार बचाने और लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन दलीलों को प्रथम दृष्टया सही और गंभीर माना। अदालत ने साफ कहा कि इस स्तर के वित्तीय फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच स्वतंत्र रूप से CBI को सौंपने का ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया।