Jharkhand CGL Exam: झारखंड में CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा और नियुक्तियों को एकमुश्त रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट कल यानी 6 नवंबर 2026 को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में पिछले महीने दोनों पक्षों की मैराथन दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे कल सार्वजनिक किया जाएगा। आधिकारिक केस स्टेटस के अनुसार (Case Type: WPC, Registration Number: 6521/2026), यह मामला 6 नवंबर 2026 को फैसले के लिए सूचीबद्ध है। इस निर्णय पर राज्य के करीब 2,700 सफल अभ्यर्थियों सहित लाखों युवाओं की निगाहें टिकी हुई हैं।
परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी
राज्य सरकार ने CID की जांच रिपोर्ट और व्यापक छात्र आंदोलनों का हवाला देते हुए सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया और सफल अभ्यर्थियों की पूरी नियुक्ति को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सफल अभ्यर्थी आकाश गौरव, रमेश उरांव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आधार यह है कि बिना किसी पुख्ता और आधिकारिक सबूत के पूरी परीक्षा या नियुक्ति को एक झटके में निरस्त करना पूरी तरह अनुचित और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।
अभ्यर्थियों की दलील: दागी और बेदाग में फर्क करे सरकार
चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों ने अदालत में जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि सरकार ने खुद जांच के दौरान लगभग 465 संदिग्धों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार गड़बड़ी करने वाले संदिग्धों और मेहनत से पास होने वाले निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच अंतर करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में चंद लोगों की गड़बड़ी की सजा सभी निर्दोष और प्रतिभावान अभ्यर्थियों को देना न्यायसंगत नहीं है।
सरकार का पक्ष…, व्यवस्थागत विफलता में अलगाव असंभव
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का पुरजोर बचाव किया। सरकार ने सीआईडी की एक सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपते हुए दलील दी कि परीक्षा में कई स्तरों पर बड़ी वित्तीय अनियमितताएं और संगठित रूप से गड़बड़ियां सामने आई हैं। सरकार का कहना है कि यह पूरी परीक्षा प्रणाली की विफलता का मामला है, जहां सही और गलत अभ्यर्थियों को पूरी तरह अलग कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
अदालत की तीखी टिप्पणी और फैसले से तय होने वाले दो रास्ते
पिछली सुनवाइयों के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस कदम पर कड़ी मौखिक टिप्पणियां की थीं और पूर्व में रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब तक की जांच में सीधे तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने के पुख्ता और आधिकारिक सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं। कोर्ट ने करीब 2,700 सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाया था कि बिना जांच पूरी हुए पूरी चयन प्रक्रिया को इस तरह कैसे निरस्त किया जा सकता है।
कल आने वाले इस फैसले से दो मुख्य रास्ते साफ होंगे। यदि कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो पूर्व में हुई सीजीएल परीक्षा और चयन प्रक्रिया बहाल रखी जा सकती है और सफल उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो सकता है। इसके विपरीत, यदि अदालत सरकार की दलीलों से सहमत होकर रद्दीकरण के फैसले पर मुहर लगाती है, तो पूरी चयन प्रक्रिया शून्य घोषित हो जाएगी और राज्य में नए सिरे से परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के प्रशासनिक गलियारों और युवाओं की नजरें कल सुबह हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी रहेंगी।