Deoghar AIIMS: देवघर AIIMS में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों के लिए अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं का सवाल एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से जमीन, पानी, बिजली और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। अब अदालत ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर जरूरी सुधार करने और इस दौरान किए गए काम की जानकारी रिपोर्ट के रूप में पेश करने का निर्देश दिया है।
सुविधाओं को लेकर पहले भी उठ चुके हैं सवाल
देवघर AIIMS को पूरी तरह सुविधाजनक बनाने के लिए कई जरूरी व्यवस्थाओं की मांग उठती रही है। इनमें अस्पताल के लिए पूरी जमीन उपलब्ध कराना, पुनासी डैम से पानी की सप्लाई, निर्बाध बिजली, फायर सेफ्टी और कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले AIIMS प्रशासन ने भी अदालत में बताया था कि कुछ जरूरी सुविधाएं अब तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।
जनहित याचिका पर चल रही है सुनवाई
देवघर AIIMS में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी राज्य सरकार और AIIMS प्रशासन से जवाब मांग चुका है। अदालत ने यह जानकारी भी मांगी थी कि कौन-कौन सी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी।
अब सरकार को देनी होगी काम की जानकारी
छह महीने की समय-सीमा के बाद सरकार को अदालत में अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि AIIMS की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए और कौन से काम पूरे हुए। अब मरीजों को उम्मीद है कि अदालत के निर्देश के बाद अस्पताल से जुड़ी लंबित समस्याओं पर तेजी से काम होगा।