Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कानूनी स्थिति साफ करते हुए फैसला दिया है कि दो भाइयों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में उनकी बहन का कोई हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मां द्वारा खुद अर्जित की गई संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को बराबर का हक मिलेगा। जस्टिस मनोज प्रसाद की एकल पीठ ने बोकारो के भोजूडीह गांव से जुड़े जमीन विवाद में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश में आंशिक संशोधन किया।
मौखिक सहमति से खत्म नहीं हो सकता महिला का हक
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी महिला का संपत्ति पर कानूनी अधिकार केवल मौखिक सहमति या आपसी बातचीत के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि अगर कोई महिला अपने अधिकार का त्याग करती है, तो उसके लिए वैध और निबंधित दस्तावेज का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके बिना संपत्ति के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।
मां की जायदाद में तीनों भाई-बहनों को बराबर हिस्सा
अदालत ने अपने आदेश में भाइयों द्वारा मिलकर खरीदी गई जमीन में दोनों भाइयों को आधा-आधा हिस्सा देने का निर्देश दिया। वहीं उनकी मां भीखनी देवी की अर्जित संपत्ति में दोनों भाइयों और बहन गीता देवी का एक-एक तिहाई हिस्सा बरकरार रखा।
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
यह पूरा मामला बोकारो के भोजूडीह गांव का है, जहां गंगाधर राजवार ने अपने भाई राम प्रसाद राजवार के खिलाफ वर्ष 2020 में सिविल कोर्ट में बंटवारे का वाद दायर किया था। गंगाधर ने संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन और मां की संपत्ति में आधा हिस्सा मांगा था। निचली अदालत ने दोनों भाइयों और बहन गीता देवी को पूरी संपत्ति में बराबर का एक-एक तिहाई हिस्सेदार मानकर प्रारंभिक डिक्री जारी कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ गंगाधर राजवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने दोनों तरह की संपत्तियों की कानूनी स्थिति साफ करते हुए यह फैसला सुनाया।