Ranchi: झारखंड में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा और नियुक्तियों को एकमुश्त रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी रद्दीकरण आदेश को पूरी तरह खारिज करते हुए सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया है। अदालत के इस फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है, वहीं पूर्व में चयनित और कार्यरत अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है।
सरकार के रद्दीकरण आदेश को अदालत ने किया निरस्त
राज्य सरकार ने सीआईडी (CID) की जांच रिपोर्ट और छात्र आंदोलनों का हवाला देते हुए CGL परीक्षा प्रक्रिया और सफल अभ्यर्थियों की पूरी नियुक्तियों को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार के इस कदम को आकाश गौरव और अन्य सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई और दलीलों के अध्ययन के बाद सरकार के उस रद्दीकरण आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया।
दागी और बेदाग में अंतर करने की दलील बनी आधार
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने अदालत में प्रमुखता से दलील रखी थी कि जांच एजेंसी ने खुद लगभग 465 संदिग्धों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया था। इसका सीधा अर्थ था कि प्रशासन गड़बड़ी करने वाले संदिग्धों और मेहनत से परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को अलग करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में चंद लोगों की गड़बड़ी की सजा सभी निर्दोष और प्रतिभावान अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट सौंपकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और व्यवस्थागत विफलता का तर्क दिया था। हालांकि, अदालत ने पहले भी स्पष्ट किया था कि रिकॉर्ड पर सीधे तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने का कोई पुख्ता और आधिकारिक साक्ष्य मौजूद नहीं है।
युवाओं के लिए कानूनी जीत, CID जांच रहेगी जारी
झारखंड हाईकोर्ट के इस निर्णय को राज्य के शिक्षित युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। फैसले के साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और धांधली के पहलुओं पर सीआईडी (CID) की जांच पूर्ववत जारी रहेगी, ताकि दोषियों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। कानूनी जानकारों और अभ्यर्थियों की नजरें अब अदालत के विस्तृत आदेश (डिटेल ऑर्डर) पर टिकी हैं, जिससे सरकार और आयोग के लिए जारी विशिष्ट दिशा-निर्देशों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।