Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन के लिए पुलिस विभाग की ओर से जारी सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता उत्तम तिवारी की याचिका स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि सीधी भर्ती (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) से नियुक्त सब-इंस्पेक्टर ही सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर यानी सीनियर माने जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 की विवादित सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होने वाले प्रमोशन पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, उत्तम तिवारी और अन्य दारोगाओं की वर्ष 2018 में विज्ञापन संख्या 5/2017 के तहत सब-इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती हुई थी। वहीं पुलिस विभाग ने 9 सितंबर 2024 को प्रमोशन के लिए एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम (विज्ञापन संख्या 9/2017) पास कर सिपाही से सब-इंस्पेक्टर बने पुलिसकर्मियों को डायरेक्ट भर्ती वाले दारोगाओं से ऊपर रख दिया गया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती वाले अफसरों को ही वरीयता सूची में ऊपर रखा जाना चाहिए।
प्रमोशन पर लगी रोक बरकरार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 मई 2026 को इस सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन देने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने इस रोक को हटाने की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने सरकार की मांग नहीं मानी और रोक को जारी रखते हुए प्रार्थी के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन और सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अमृतांश वत्स ने अपनी दलीलें रखी थीं।