Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल की क्वालिटी और एथेनॉल मिश्रण को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रमुख तेल कंपनियां निर्धारित 20 फीसदी की लिमिट से कहीं ज्यादा एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेच रही हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट में यह मात्रा बढ़कर 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, यह खुलासा बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु जैसे जिलों से कलेक्ट किए गए पेट्रोल के नमूनों की एनएबीएल मान्यता प्राप्त श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है।
जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े और कंपनियों के नाम
जांच रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा क्रमशः 31.2 प्रतिशत और 30.5 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, नायरा और शेल जैसी कंपनियों के पेट्रोल नमूनों में भी एथेनॉल का स्तर 22 से 27 फीसदी के बीच पाया गया है। सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि शुरुआत में ये नमूने तेल कंपनियों की अपनी आंतरिक प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन उन रिपोर्ट्स में एथेनॉल की मात्रा का जिक्र तक नहीं किया गया, जिससे इन कंपनियों की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
गाड़ियों के इंजन को हो रहा नुकसान और बढ़ रहा आर्थिक बोझ
तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने के कारण आम जनता और वाहन चालकों की जेब पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे गाड़ियों का माइलेज तो कम हो ही रहा है, साथ ही फ्यूल फिल्टर, ईंधन पंप, इंजेक्टर और सील जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे भी खराब हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 35 करोड़ वाहनों में से 99 फीसदी गाड़ियां 20 फीसदी से अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन से चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और अप्रैल 2023 के बाद बिकने वाले वाहन भी केवल 20 फीसदी लिमिट के लिए ही प्रमाणित किए गए हैं।
सरकार की सख्त मांग और मुआवजे का मुद्दा
इन गंभीर मुद्दों को उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने मांग की है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली तेल विपणन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा देने और एक विशेष कोष स्थापित करने की भी मांग उठाई गई है। सरकार ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए और जनता के सामने इस पूरी स्थिति को स्पष्ट किया जाए।