Ranchi: विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के अभियान में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर रांची जिला प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार और खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही दायित्वों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया है।
सातों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों की हुई बिंदुवार समीक्षा
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में रांची जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का गहन जायजा लिया गया। बैठक के दौरान मतदाता सूची में सामने आई तार्किक विसंगतियों और नो मैपिंग से जुड़ी त्रुटियों के समाधान की विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति परखी गई। उपायुक्त ने सभी जिम्मेदार अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इन संवेदनशील मामलों का धरातल पर गंभीरता से भौतिक सत्यापन करें और तय समय सीमा के भीतर हर हाल में सभी लंबित मामलों का निपटारा पूरा करें।
साढ़े छह लाख नोटिस जारी, नो मैपिंग के 68 प्रतिशत मामले अटके
समीक्षा के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार रांची जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6 लाख 44 हजार 71 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 4 लाख 35 हजार 270 नोटिस तार्किक विसंगतियों से जुड़े थे, जिनमें से अब तक 2 लाख 52 हजार 949 मामलों का ही निपटारा हो सका है और इस श्रेणी में प्रगति 58.11 प्रतिशत दर्ज की गई है। वहीं नो मैपिंग श्रेणी में स्थिति और भी चिंताजनक पाई गई। यहां जारी 2 लाख 8 हजार 801 नोटिसों में से महज 66 हजार 160 मामलों का निष्पादन हो पाया है, जो सिर्फ 31.69 प्रतिशत है। इसका सीधा मतलब यह है कि नो मैपिंग के करीब 68 प्रतिशत मामले अब भी फाइलों में अटके पड़े हैं। जिले के कुल 19 लाख 79 हजार 987 मतदाताओं में से 16 लाख 36 हजार 949 मामलों का अंतिम निष्पादन पूरा कर लिया गया है, जिससे जिला स्तर पर कुल प्रगति 82.67 प्रतिशत दर्ज हुई है।
सिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर, हटिया में काम की रफ्तार बेहद सुस्त
विधानसभा क्षेत्रों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो 91.02 प्रतिशत निष्पादन के साथ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र पूरे जिले में अव्वल रहा है। इसके बाद खिजरी में 87.88 प्रतिशत, मांडर में 87.47 प्रतिशत और तमाड़ में 85.79 प्रतिशत काम पूरा कराया गया है। दूसरी ओर हटिया विधानसभा क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा, जहां सबसे कम 74.77 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका। राजधानी रांची क्षेत्र में 77.30 प्रतिशत और कांके में 79.50 प्रतिशत निष्पादन दर्ज हुआ। नो मैपिंग के मामलों में भी हटिया का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा, जहां जारी 59 हजार 411 नोटिस में से सिर्फ 12 हजार 828 मामलों का निपटारा हुआ। इसी तरह कांके में जारी 46 हजार 677 नोटिसों में से केवल 15 हजार 416 मामलों का ही समाधान किया जा सका है।
आपसी तालमेल से तेजी लाएं, लापरवाही कतई मंजूर नहीं
DC मंजूनाथ भजंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस पूरे अभियान का एकमात्र लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, निष्पक्ष और पूरी तरह भरोसेमंद बनाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी तालमेल के साथ फील्ड में उतरकर काम करना होगा। उन्होंने दो टूक हिदायत दी कि राष्ट्रीय महत्व के इस चुनावी कार्य में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने और प्रगति की लगातार समीक्षा करने के सख्त निर्देश दिए।