Homeझारखंडआदिवासी नेत्री की मौत पर बरसे समीर उरांव, CM से मांगा इस्तीफा

आदिवासी नेत्री की मौत पर बरसे समीर उरांव, CM से मांगा इस्तीफा

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Ranchi: राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निशा भगत आदिवासी समाज की जमीन, उनकी मूल संस्कृति और परंपराओं की हिफाजत के लिए लगातार जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रही थीं। वे अवैध रूप से जमीनों पर हो रहे कब्जे और धर्मांतरण के मामलों पर भी पूरी बेबाकी के साथ आवाज उठा रही थीं।

लगातार प्रताड़ना और पुलिस की चुप्पी पर उठाए सवाल

समीर उरांव ने आरोप लगाया कि निशा भगत को पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए अजय तिर्की के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कथित तौर पर निशा भगत के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। पूर्व सांसद ने कहा कि निशा भगत ने पिठोरिया थाना में जाकर अपनी सुरक्षा और प्रताड़ना को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनके शिकायती आवेदन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

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समय पर मदद मिलती तो बच सकती थी आदिवासी नेत्री की जान

भाजपा नेता ने कहा कि यदि समय रहते पुलिस प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को समझा होता और उनकी मदद की होती, तो शायद आज निशा भगत की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने दो टूक कहा कि इस पूरे प्रकरण को महज एक सामान्य आत्महत्या मानकर इतिश्री नहीं की जा सकती। मौत से पहले उठाए गए गंभीर सवालों, सोशल मीडिया पर किए गए खुलासों और सामने आए सभी तथ्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री से CBI जांच और इस्तीफे की मांग

राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए समीर उरांव ने कहा कि मौजूदा दौर में झारखंड के भीतर आदिवासियों के हक के लिए आवाज उठाने वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने अजय तिर्की की अविलंब गिरफ्तारी, पिठोरिया थाने के संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच और आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा सरकार आदिवासियों के जानमाल की सुरक्षा करने में असमर्थ है, तो मुख्यमंत्री को फौरन अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।

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