Ranchi: बेंगलुरु की चकाचौंध, वातानुकूलित दफ्तर और होटल मैनेजमेंट के बाद खुला शानदार करियर… जिस उम्र में युवा बड़े पैकेज और ऐशो-आराम की जिंदगी के सपने देखते हैं, उस उम्र में एक आदिवासी बेटी ने उस सुनहरे भविष्य को ठोकर मार दी और झारखंड के जंगलों, पगडंडियों व गांवों को अपनी कर्मभूमि बना लिया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली तेजतर्रार युवा सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत के असामयिक निधन ने पूरे झारखंड को स्तब्ध कर दिया है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक पहचान और आत्मसम्मान के लिए हर मोर्चे पर सीना तानकर लड़ने वाली एक प्रखर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके निधन की खबर से सामाजिक आंदोलनों से जुड़े संगठनों, बुद्धिजीवियों और युवाओं में गहरा शोक व्याप्त है।
कॉर्पोरेट की चमक छोड़ चुनी कांटों भरी राह
निशा भगत का जीवन संघर्ष और त्याग की एक अनोखी मिसाल रहा। बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा पूरी करने और वहां प्रतिष्ठित नौकरी करने के बाद उनके पास एक बेहद सुरक्षित और कामयाब भविष्य था। लेकिन उनके भीतर अपने समाज और माटी के लिए कुछ कर गुजरने की आग सुलग रही थी। उनके पिता हिंदू भगत खुद लंबे समय से आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर व्यवस्था तक संघर्षरत रहे थे। पिता के इसी संघर्ष और घर के वैचारिक माहौल ने निशा के दिलो-दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने व्यक्तिगत ऐशो-आराम को तिलांजलि दी और नौकरी छोड़कर सीधे ग्रामीणों, किसानों और आदिवासियों के बीच आ डटीं। वे जल्द ही समाज की विलुप्त होती परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और हक-अधिकारों की सबसे मुखर आवाज बन गईं।
सरना कोड के लिए राजभवन पर मुंडन, पेसा के लिए 40 KM पदयात्रा
निशा भगत का आंदोलन केवल मंचों से भाषण देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने तेवर से शासन-प्रशासन की चूलें हिला देने का माद्दा रखती थीं। सरना धर्म कोड को अलग कानूनी मान्यता दिलाने की मांग को लेकर जब सरकारें खामोश रहीं, तो उन्होंने राजधानी रांची में राजभवन के मुख्य द्वार पर सार्वजनिक रूप से अपना मुंडन कराकर ऐसा विरोध दर्ज कराया, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसके अलावा वे झारखंड में पेसा (PESA) कानून को उसकी मूल भावना के साथ सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार सड़कों पर रहीं। उनका अटूट विश्वास था कि जब तक अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर स्वशासन का वास्तविक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक आदिवासी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है।
पेसा कानून की बहाली को लेकर उनके नेतृत्व में निकला संघर्ष का कारवां इतिहास में दर्ज हो चुका है। जुलाई 2025 में केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले गुमला से रांची तक निकाली गई ऐतिहासिक 40 किलोमीटर की पदयात्रा में निशा की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह थी। इस यात्रा की शुरुआत गुमला के सिसई प्रखंड स्थित लिट्टा टोली में प्रख्यात आदिवासी चिंतक व पूर्व सांसद कार्तिक उरांव और उनकी धर्मपत्नी सुमति उरांव के समाधि स्थल पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद हुई थी। चिलचिलाती धूप और बारिश की परवाह किए बिना निशा हजारों ग्रामीणों के साथ कदमताल करते हुए रांची तक पहुंची थीं, ताकि नीति-नियंताओं के कानों तक ग्रामसभा के अधिकारों की आवाज पहुंच सके।
JLKM से लड़ा 2024 विधानसभा चुनाव, जमीन दलालों की बनीं काल
सड़क के संघर्ष को उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचाने की ठानी और वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के टिकट पर गुमला विधानसभा सीट से पूरी मजबूती के साथ चुनावी दंगल लड़ा। इस चुनाव के जरिए उन्होंने सुदूर गांवों के बुनियादी सवालों और आदिवासी अस्मिता को मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। जमीन की अवैध लूट, कॉर्पोरेट कब्जे और गरीब आदिवासियों के धर्मांतरण के अनैतिक खेल के खिलाफ वे हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहीं। उनकी बेबाकी ही उनकी पहचान थी, जिससे भ्रष्ट जमीन दलालों और सिंडिकेट में हमेशा खौफ बना रहता था।
मौत पर गहराया सस्पेंस, BJP ने की CBI जांच की मांग
निशा भगत के अचानक निधन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके जाने से न सिर्फ एक समर्पित आंदोलनकारी की जगह खाली हुई है, बल्कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सियासी और सामाजिक हलकों में जांच की मांग भी उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मामले पर गहरा संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि निशा भगत लंबे समय से धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों और जमीन दलालों के गैरकानूनी नेटवर्क के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रही थीं। ऐसे में उनकी मौत के पीछे किसी गहरी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और दूध का दूध व पानी का पानी करने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराया जाना बेहद जरूरी है। माटी की इस बेटी का जाना झारखंड के जन-आंदोलनों के लिए एक अपूरणीय क्षति है।