इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास अब विकास के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे हिंदू कार्ड खेलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।आईपी गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के अयोध्या को फिर से गौरव प्राप्त होने और इसके लिए संतों के बलिदान से जुड़े बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़े जाने की बात सामने आती रही है। काशी कॉरिडोर निर्माण के दौरान भी मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में इसे गौरव का दिन कैसे कहा जा सकता है?
राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर भी उठाए सवाल
विधायक आईपी गुप्ता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में कथित अनियमितता और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि संतों के बलिदान का सम्मान करना था तो अयोध्या ट्रस्ट में संतों को सदस्य बनाया जाना चाहिए था।उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण से जुड़ी कथित गड़बड़ियां गौरव का नहीं, बल्कि दुख का विषय हैं। हालांकि, ये आरोप आईपी गुप्ता की ओर से लगाए गए हैं।
यूपी सरकार पर विकास के मुद्दे से भटकने का आरोप
आईपी गुप्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जगह-जगह योगी सरकार का विरोध हो रहा है और सरकार के पास विकास कार्यों को लेकर बताने के लिए पर्याप्त मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अयोध्या की जनता भाजपा को समर्थन नहीं देगी।इसके समर्थन में उन्होंने अयोध्या लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार और काशी तथा मथुरा में एमएलसी चुनाव के परिणामों का भी हवाला दिया।
आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड के बजाय वोटर कार्ड के EPIC नंबर के इस्तेमाल संबंधी बयान पर भी आईपी गुप्ता ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले आधार कार्ड को बैंक खातों, सरकारी भुगतान और कई अन्य सेवाओं से जोड़ना अनिवार्य किया। अब सरकारी योजनाओं के लिए वोटर कार्ड के EPIC नंबर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। इससे सरकार की नीतियों में भ्रम की स्थिति दिखाई देती है।
आईपी गुप्ता ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने आधार कार्ड गली-गली में बनने संबंधी केंद्रीय मंत्री के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो यह केंद्र सरकार की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
सरकार आधार और वोटर कार्ड पर नीति स्पष्ट करे
विधायक ने केंद्र सरकार से आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।