मोकामा के विधायक अनंत सिंह इन दिनों राजनीतिक और कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में हैं। एक ओर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ी हैं। इस बीच उनके पैतृक गांव नदवां में उनकी सलामती और परिवार पर आई परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है।
गांव में शनिवार से अखंड रामचरितमानस पाठ शुरू हुआ है। इसके साथ ही 108 लोग बारी-बारी से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनंत सिंह पर आया संकट केवल उनका निजी मामला नहीं, बल्कि पूरे गांव की चिंता है।
चार दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान, रोजाना भंडारे की व्यवस्था
नदवां गांव में शनिवार से शुरू हुआ धार्मिक आयोजन लगातार जारी है। ग्रामीण श्रद्धा के साथ अखंड रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। वहीं, 108 लोग बारी-बारी से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। इस दौरान अनंत सिंह और उनके परिवार की सलामती तथा परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है।
आयोजन का समापन 10 नवंबर को होगा। अंतिम दिन पूजा-पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पाठ करने वाले लोगों के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए भी प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था की गई है। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे हैं।
‘अनंत सिंह पर आई विपत्ति पूरे गांव की परेशानी’
नदवां के ग्रामीणों का कहना है कि अनंत सिंह के साथ उनका रिश्ता केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, बल्कि गांव और परिवार जैसा है। यही वजह है कि उनके मुश्किल दौर में ग्रामीण एकजुट होकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ग्रामीण रमाशंकर सिंह ने कहा कि विधायक अनंत सिंह पर आई विपत्ति पूरे गांव के लिए परेशानी की बात है। उनके कल्याण और संकटों को दूर करने के उद्देश्य से अखंड रामचरितमानस और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि भगवान की कृपा से उनकी परेशानियां दूर होंगी।
वहीं, ग्रामीण रामकुमार ने कहा कि यह आयोजन नदवां गांव के कल्याण के लिए भी किया जा रहा है। अनंत सिंह पर आए संकट के समय गांव के लोग एकजुट हैं और इसी भावना के साथ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया है।
पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में JDU ने किया निष्कासित
अनंत सिंह की राजनीतिक मुश्किलें बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान बढ़ीं। उन्होंने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया था, जबकि इस सीट पर JDU के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार नीरज कुमार चुनाव मैदान में थे।
अनंत सिंह के इस कदम को पार्टी नेतृत्व ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि माना। उनके बयानों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कथित अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद हुआ। इसके बाद JDU ने उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।
पार्टी ने उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी छह साल के लिए निष्कासित किया। इसके अलावा बाढ़ के जिला अध्यक्ष मयंक राज को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया। पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की बात सामने आई है।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें दुलारचंद यादव हत्याकांड से भी जुड़ी हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 19 मार्च 2026 के जमानत आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
बताया गया है कि शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 4 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इससे पहले आत्मसमर्पण की समयसीमा 1 दिसंबर बताई गई थी, लेकिन बाद के आदेश में इसे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस बात पर भी सवाल किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर देखने का आधार क्या था।
राजनीतिक और कानूनी मामलों के बीच गांव में पूजा-पाठ
एक ओर अनंत सिंह से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं, तो दूसरी ओर दुलारचंद यादव हत्याकांड में जारी कानूनी प्रक्रिया। इसी बीच नदवां गांव में अखंड रामचरितमानस और सुंदरकांड पाठ का आयोजन ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
गांव के लोग अनंत सिंह और उनके परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 108 लोगों के सुंदरकांड पाठ और प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था के साथ यह धार्मिक आयोजन 10 नवंबर को संपन्न होगा। अनंत सिंह से जुड़े राजनीतिक और कानूनी मामलों का फैसला संबंधित संस्थागत और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत होगा।