बिहार में आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) का विस्तार करने का फैसला लिया है। इसके तहत इकाई में 143 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न पद शामिल हैं।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करना और आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच के लिए जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। नए पदों के सृजन से क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी, प्रशासनिक नियंत्रण और जांच की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
2011 में हुआ था आर्थिक अपराध इकाई का गठन
बिहार आर्थिक अपराध इकाई का गठन वर्ष 2011 में गृह विभाग के आदेश से किया गया था। यह बिहार पुलिस की नोडल इकाई के रूप में आर्थिक अपराध और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई करती है।
गृह विभाग के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अपराध के बदलते स्वरूप और वित्तीय जांच की जटिलताओं को देखते हुए EOU के मौजूदा ढांचे, मानव संसाधन और सुविधाओं के विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही थी।
DIG, SP और DSP समेत 143 नए पद होंगे सृजित
सरकार की ओर से स्वीकृत 143 पदों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर सिपाही स्तर तक के पद शामिल हैं।
इनमें प्रमुख पद इस प्रकार हैं:
- पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) – 1 पद
- पुलिस अधीक्षक (SP) – 1 पद
- पुलिस उपाधीक्षक (DSP) – 12 पद
- पुलिस निरीक्षक – 33 पद
- सहायक अवर निरीक्षक – 24 पद
- आशु सहायक अवर निरीक्षक – 12 पद
- हवलदार – 12 पद
- चालक सिपाही – 24 पद
- सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) – 24 पद
इन नियुक्तियों से EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। इससे जांच और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नए पदों के लिए वेतन स्तर भी निर्धारित
गृह विभाग के आदेश में स्वीकृत पदों के वेतन स्तर का भी निर्धारण किया गया है। DIG के पद के लिए पे लेवल 13ए, SP के लिए लेवल 10 और DSP के लिए लेवल 9 तय किया गया है।
वहीं, पुलिस निरीक्षक के लिए पे लेवल 7, सहायक अवर निरीक्षक और आशु सहायक अवर निरीक्षक के लिए लेवल 5 निर्धारित किया गया है। हवलदार के लिए लेवल 4 और चालक सिपाही तथा कंप्यूटर ऑपरेटर सिपाही के लिए पे लेवल 3 तय किया गया है।
EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों के रखरखाव और मेस संचालन जैसे कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर भी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी को अधिकृत किया गया है।
सरकार पर हर साल 12.14 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च
आर्थिक अपराध इकाई में 143 नए पदों के सृजन से राज्य सरकार पर हर साल 12 करोड़ 14 लाख 53 हजार 160 रुपये का अनुमानित वित्तीय भार पड़ेगा। इस खर्च का वहन पुलिस विभाग के निर्धारित बजट से किया जाएगा।
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, इस प्रस्ताव को 28 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब नए पदों के सृजन से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस विस्तार से बिहार में आर्थिक अपराध की जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस की संस्थागत क्षमता मजबूत होगी।