बिहार में किसानों को खाद की उपलब्धता आसान बनाने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रदेश के पैक्सों और उर्वरक बिक्री केंद्रों पर डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक से खाद की बिक्री और वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों को एग्रीस्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान अपनी डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी के आधार पर खाद की अग्रिम बुकिंग करा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरक का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
फार्मर आईडी से होगी खाद की अग्रिम बुकिंग
नई व्यवस्था के तहत किसान एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर अपनी फार्मर आईडी के जरिए खेती के लिए जरूरी खाद की पहले से बुकिंग कर सकेंगे। इससे किसानों को जरूरत के समय खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
सहकारिता विभाग के मुताबिक, खाद की बुकिंग के दौरान किसानों को अपनी जमीन का विवरण और बोई गई फसल की जानकारी देनी होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से जमीन और फसल का सत्यापन किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद किसान के मोबाइल पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा।
QR कोड स्कैन करने के बाद ही मिलेगी खाद
खाद प्राप्त करने के लिए किसान को संबंधित पैक्स या खुदरा बिक्री केंद्र पर जाना होगा। वहां लगे ई-पॉश (e-POS) डिवाइस पर मोबाइल में मिले क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसान को खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से खाद की अवैध बिक्री, कालाबाजारी और तस्करी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही वास्तविक किसानों तक सब्सिडी वाले उर्वरक की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।
पैक्सों में खुलेंगे विशेष सहकारी बिक्री केंद्र
उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में पैक्सों के माध्यम से विशेष सहकारी बिक्री केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही पैक्सों को उर्वरक का थोक कारोबार करने के लिए लाइसेंस देने की तैयारी भी चल रही है।
इस पहल से किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए दूर-दराज के बाजारों में जाने की जरूरत कम होगी। वे अपने नजदीकी पैक्स से ही कृषि सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
रियल टाइम में होगी खाद के स्टॉक की निगरानी
डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद अधिकारी पैक्सों से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक खाद के स्टॉक की रियल टाइम निगरानी कर सकेंगे। इससे किस केंद्र पर कितना उर्वरक उपलब्ध है और उसका वितरण किस तरह हो रहा है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
इससे खाद की उपलब्धता और वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखना भी आसान होगा।
पैक्स बनेंगे ड्रोन उद्यमी, किराये पर मिलेंगे कृषि ड्रोन
सरकार पैक्सों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर ड्रोन उद्यमी के रूप में विकसित करने की भी योजना बना रही है। इसके तहत किसान पैक्सों के माध्यम से खेती के काम के लिए किराये पर ड्रोन ले सकेंगे।
इन ड्रोन की मदद से खेतों में लिक्विड और नैनो यूरिया के साथ कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे किसानों का समय और मेहनत बचेगी। साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, एग्रीस्टैक, क्यूआर कोड और ई-पॉश आधारित व्यवस्था के जरिए बिहार सरकार खाद वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ किसानों तक कितना पहुंचता है, यह इसके क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करेगा।