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ग्रामीण विकास पदाधिकारी अल्पिका सिंह पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी, डीएम ने आरोप पत्र गठित करने का दिया निर्देश

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स्थानीय प्रखंड कार्यालय में तैनात ग्रामीण विकास पदाधिकारी अल्पिका सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला पदाधिकारी साहिला ने उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

अल्पिका सिंह पर वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, बिना पूर्व सूचना लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। बीते शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने मामले की जांच की थी।

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जांच रिपोर्ट और अभिलेखों की समीक्षा के बाद कार्रवाई का निर्देश

जिला प्रशासन के अनुसार, जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद ग्रामीण विकास पदाधिकारी के विरुद्ध लगे आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित पदाधिकारी का आचरण सरकारी कार्यसंस्कृति और कार्यालयीय अनुशासन के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

इसी आधार पर डीएम ने आरोप पत्र तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया है, ताकि विभागीय स्तर पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

आठ महीने तक नहीं मिला था वेतन, कटोरा लेकर बैठी थीं धरने पर

इस मामले का एक दूसरा पहलू भी चर्चा में रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम में उपस्थिति दर्ज नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास पदाधिकारी का वेतन पिछले आठ महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा था।

वेतन भुगतान की मांग को लेकर अधिकारी प्रखंड कार्यालय परिसर में ही कटोरा लेकर धरने पर बैठ गई थीं। इसके बाद जिला स्तर पर हस्तक्षेप हुआ और उनका लंबित वेतन भुगतान कर दिया गया।

वेतन भुगतान के बाद प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ कर्मचारी बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के वेतन भुगतान किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत सामने आने की जानकारी नहीं है।

शनिवार को एसडीएम ने दो घंटे तक की जांच

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने करीब दो घंटे तक मामले की जांच की।

इस दौरान दोनों पक्षों के अभिलेखों और उनके बीच हुए पत्राचार की पड़ताल की गई। जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अब विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

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