Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक बेहद अहम मामले में व्यवस्था दी है कि पत्नी के चरित्र और पवित्रता पर निराधार आरोप लगाना तथा उसे सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना कोई साधारण घरेलू कलह नहीं, बल्कि गंभीर मानसिक क्रूरता है। इसी आधार पर मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए स्वर्णा झा उर्फ स्वर्णा मिश्रा की अपील स्वीकार कर ली और 24 साल पुराने वैवाहिक बंधन को औपचारिक रूप से समाप्त करने का आदेश दिया।
2002 में हुई थी शादी
मामले के अनुसार स्वर्णा और प्रसून की शादी 10 मार्च 2002 को हुई थी। उसी वर्ष दिसंबर में उनके बेटे का जन्म हुआ। पत्नी का आरोप था कि बेटे के जन्म के तुरंत बाद पति और ससुराल वालों ने व्यवसाय शुरू करने के नाम पर चार लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी न होने पर 17 मई 2003 को उसे प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके विपरीत पति ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उल्टे पत्नी और उसके परिजनों पर दस लाख रुपये ऐंठने और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया था।
फैमिली कोर्ट से खारिज हुई थी अर्जी
इस विवाद में पत्नी ने वर्ष 2008 में जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने 25 जुलाई 2011 को खारिज कर दिया था। इसके बाद स्वर्णा ने न्याय की उम्मीद में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
चरित्र पर अनर्गल आरोपों को माना आधार
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पाया गया कि पति प्रसून कुमार मिश्रा ने अपने लिखित जवाब में पत्नी के किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध होने और उसके सहकर्मी के साथ संबंधों को लेकर गंभीर और आपत्तिजनक लांछन लगाए थे। खंडपीठ ने माना कि किसी भी महिला की पवित्रता और गरिमा पर बिना ठोस प्रमाण के सवाल उठाना उसके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। इसके अतिरिक्त दो स्वतंत्र गवाहों ने भी पत्नी को सरेआम अपमानित किए जाने की पुष्टि की, जिसे अदालत ने अक्षम्य माना।
दहेज प्रताड़ना पर अदालत की टिप्पणी
अदालत ने व्यवसाय के लिए चार लाख रुपये मांगने के आरोप को भी प्रथम दृष्टया स्थापित पाया। अदालत ने साफ किया कि दहेज मांग की सटीक तारीख याद न रहना मात्र आरोप खारिज करने की वजह नहीं हो सकता, क्योंकि वैवाहिक मामलों में साक्ष्यों को संभावनाओं की प्रबलता के तराजू पर तौला जाता है। हालांकि, पति द्वारा बार-बार साथ रहने की इच्छा जताने के कारण ‘परित्याग’ (डेजर्शन) का बिंदु सिद्ध नहीं माना गया, लेकिन मानसिक क्रूरता के पुख्ता प्रमाणों के आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए तलाक का फरमान सुना दिया।