Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत भ्रष्टाचार मामले के आरोपी और नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह का जब्त मोबाइल फोन वापस करने और उनके सिम कार्ड को पुनः सक्रिय करने का निर्देश दिया गया था। एसीबी की ओर से दायर निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह अंतरिम रोक लगाई और निचली अदालत से पूरे मामले की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट तलब की है।
मोबाइल और डिजिटल उपकरण प्राथमिक साक्ष्य: एसीबी की दलील
हजारीबाग में भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले में एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि जब्त किया गया मोबाइल फोन और उससे जुड़े डिजिटल उपकरण जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान में ये फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के पास तकनीकी जांच के लिए लंबित हैं। उन्होंने दलील दी कि उक्त उपकरण अभी तक आरोपी को नहीं सौंपे गए हैं और ये मामले के महत्वपूर्ण प्राथमिक साक्ष्य (प्राइमरी एविडेंस) हैं। जांच पूरी होने से पहले इन्हें आरोपी को लौटाने से अनुसंधान और साक्ष्यों की सत्यता प्रभावित हो सकती है।
विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
उल्लेखनीय है कि हजारीबाग स्थित विशेष एसीबी अदालत ने 4 मई को आरोपी विनय कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। विशेष अदालत ने जब्त मोबाइल फोन वापस करने और संबंधित सिम कार्ड को फिर से एक्टिव करने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ एसीबी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को
हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में आरोपी पक्ष को जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया था, जबकि इसके प्रत्युत्तर में रिजॉइंडर दाखिल करने की समय-सीमा 2 नवंबर तय की गई थी। अदालत ने निचली अदालत के जब्ती रिलीज संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।