
Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन अनुभवी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से पहले ही इन नामों की अनुशंसा की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार करते हुए औपचारिक मुहर लगा दी है।

इन तीन प्रधान जिला जजों की हुई पदोन्नति
केंद्र सरकार की इस नई अधिसूचना के बाद जिन तीन प्रतिष्ठित न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, उनमें गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहिबगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार और डालटनगंज यानी पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा शामिल हैं। इन तीनों जजों के अनुभव का लाभ अब सीधे तौर पर झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रियाओं को मिलेगा।

बढ़कर 16 हुई जजों की कुल संख्या, रिक्तियों में आई कमी
वर्तमान समय में झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक समेत कुल 13 न्यायाधीश अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन तीन नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद अदालत में जजों की कुल संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय में जजों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। नए न्यायाधीशों के आने से खाली पदों की संख्या में कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा और लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े मामलों के त्वरित निष्पादन में काफी तेजी आने की पूरी उम्मीद है।


