पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम सचिवालय में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा, विमानन, कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क निर्माण, आवास, रोजगार और पोषण समेत कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों समेत मंत्रिपरिषद के सदस्य मौजूद रहे।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निजी निवेश को आकर्षित करना और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित करना है। सरकार की ओर से इसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम बताया गया है।
क्षेत्रीय उड़ानों के ATF पर VAT शून्य
कैबिनेट ने Regional Connectivity Scheme (RCS) के तहत इस्तेमाल होने वाले विमान ईंधन यानी ATF पर VAT को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। सरकार का अनुमान है कि इससे क्षेत्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ सकती है और विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकता है।
2554 कृषि फीडर सौर ऊर्जा से जुड़ेंगे
बिहार के शेष 2554 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत कुल 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। इस योजना के लिए सरकार की ओर से 2714.25 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान बताया गया है।
कानून-व्यवस्था के लिए वाटर कैनन और वाहन
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और अन्य वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने की योजना
कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। योजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये किए जाने की जानकारी दी गई है।
पटना में मीठापुर-महुली से परसा-संपतचक तक नई कनेक्टिविटी
पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से परसा-संपतचक पथ तक संपर्कता बढ़ाने के लिए नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 82.25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत 2-लेन डाउन रैंप और 2-लेन एट-ग्रेड सड़क के निर्माण की योजना है।
मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किलोमीटर सड़क निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सात निश्चय-2 के तहत रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
बहादुरपुर की जर्जर कॉलोनी का होगा पुनर्विकास
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी के पुनर्विकास को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ एमओयू करने की अनुमति दी गई है। वहीं बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास आवास बोर्ड की करीब 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित करने की योजना है।
संग्रहालयों में 35 पदों पर नियुक्ति
राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा या निविदा के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था होगी।
कैबिनेट ने बिहार विधिक माप विज्ञान से संबंधित GATC नियमावली-2026 और प्रवर्तन से जुड़े संशोधन नियमों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वजन और माप से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करना है।
पोषण कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कई अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने सहमति दी।
एक नजर में बड़े फैसले
- बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
- RCS के तहत ATF पर VAT 1% से घटाकर 0%
- 2554 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना
- 2585 MW क्षमता के सौर संयंत्रों की योजना
- 30 नए वाटर कैनन की खरीद
- कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने की योजना
- मीठापुर-महुली से परसा-संपतचक कनेक्टिविटी परियोजना
- मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
- बहादुरपुर कॉलोनी का पुनर्विकास
- संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति
- पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति को मंजूरी