भागलपुर: सात निश्चय-3 के तहत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें आम लोगों की ओर से प्राप्त 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया।
भूमि विवाद के सबसे ज्यादा मामले
जनता दरबार में सबसे अधिक आवेदन भूमि विवाद से जुड़े रहे। इसके अलावा लंबित पेंशन, शिक्षा, पुलिस, खनन, जेपी सम्मान योजना, बैंकिंग, भू-अर्जन और चिकित्सा से संबंधित मामले भी सामने आए। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा।
एक सप्ताह में मामले के निष्पादन का निर्देश
कहलगांव के शिवनारायणपुर निवासी चौकीदार शेख हमीद ने एसीपी का लाभ देने की मांग की, जिसे जिला सामान्य शाखा को भेजा गया। सुलतानगंज के सुशील कुमार के भू-अर्जन संबंधी आवेदन को संबंधित कार्यालय को अग्रसारित किया गया।
वहीं गोपालपुर, नवगछिया की गुड़िया देवी ने निर्धारित समय में काम नहीं होने की शिकायत की। डीएम ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवगछिया और अंचलाधिकारी, गोपालपुर को जांच कर एक सप्ताह के भीतर मामले का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में अपर समाहर्ता राकेश रंजन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता अपेक्षा मोदी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
(अतीश दीपंकर की रिपोर्ट)