पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों की योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यों की निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, केंद्र से मिलने वाली राशि के उपयोग पर नजर रखना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के जरिए दोनों प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश और प्रेरणा से इनका निर्माण किया गया है। अब सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
‘संकल्प’ डैशबोर्ड में होंगे 6 प्रमुख मॉड्यूल
‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण, परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, निष्पादन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं एस्केलेशन तथा क्षेत्र एवं जन-संपर्क शामिल हैं।
इसके अलावा, 20 से अधिक सब-मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विभागों के कामकाज से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। डैशबोर्ड के जरिए समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों, घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के फैसलों और महत्वपूर्ण पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी। विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां और ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारियां भी एक ही जगह उपलब्ध रहेंगी।
केंद्र और बिहार सरकार के बीच समन्वय बढ़ाएगा ‘समन्वय’ पोर्टल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘समन्वय’ पोर्टल के माध्यम से बिहार और भारत सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए दोनों सरकारों की योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर इस प्रक्रिया में समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इससे केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने और उनके लिए मिलने वाली राशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की भी निगरानी की जा सकेगी।
पटना में लगे 2,500 CCTV कैमरों की होगी एकीकृत निगरानी
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन कैमरों की एकीकृत निगरानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल पटना शहर में 2,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी को भी पोर्टल के माध्यम से एकीकृत करने की बात कही गई। उन्होंने पटना में CCTV कैमरों की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सरकारी कामकाज में तेजी और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को अपने कार्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल के माध्यम से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक समयबद्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता और शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ने से बिहार के विकास को गति मिलेगी।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।
इसके अलावा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।