पटना: बिहार में गरीबों और जरूरतमंदों को जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत दिए जाने वाले चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने राशन की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चावल इतना खराब है कि कबूतर भी नहीं खाता, तो आम आदमी क्या खाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को खाद्यान्न की गुणवत्ता की गंभीरता से जांच करने और लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया।
मंत्री ने यह मुद्दा मंगलवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में उठाया। बैठक में जन वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को दिए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता, राशन वितरण में पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही पर चर्चा हुई।
PDS चावल की गुणवत्ता पर मंत्री ने जताई नाराजगी
बैठक के दौरान लखेंद्र पासवान ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि पात्र लाभुकों को अच्छी गुणवत्ता का अनाज मिले।
उन्होंने चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से इसकी गंभीरता से जांच कराने को कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राशन की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध गरीब परिवारों के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों से है।
राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने की। बैठक में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच के साथ-साथ राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की बात कही गई कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे।
गरीबों को उनके अधिकार के अनुसार मिले राशन
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन की नियमित निगरानी की जाए। खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मंत्री लखेंद्र पासवान ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि गरीब परिवारों को उनके अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलना चाहिए। राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।