Jharkhand High Court: झारखंड HC ने वैवाहिक विवादों और भरण-पोषण के मामलों में एक बेहद अहम और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टूक कहा कि अगर किसी वैवाहिक विवाद में पत्नी आर्थिक रूप से लाचार और बेबस दिख रही हो, तो कोर्ट सीधे अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है, भले ही महिला ने इसके लिए अलग से कोई औपचारिक आवेदन न किया हो। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने साफ किया कि कोर्ट की प्रक्रियागत औपचारिकताएं किसी इंसान के कानूनी और बुनियादी हक की राह में रोड़ा नहीं बन सकतीं। इसी आधार पर खंडपीठ ने पति की तलाक अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी को हर महीने 15 हजार रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का कड़ा आदेश सुनाया है।
लाखों का बकाया अटकाया
यह पूरा विवाद हजारीबाग फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। पति ने पत्नी पर क्रूरता और छोड़कर जाने का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पति ने HC में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान पत्नी ने अदालत के सामने अपनी बदहाली बयां करते हुए बताया कि फैमिली कोर्ट ने 16 जून को पति को 16 जुलाई 2024 से हर महीने 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद पति ने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी और बकाये की रकम बढ़ते-बढ़ते करीब 3.75 लाख रुपये तक पहुंच गई, जिससे उसके सामने दाने-दाने का संकट खड़ा हो गया।
HC का कड़ा रुख
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति ने फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण वाले आदेश को कभी किसी ऊपरी अदालत में चुनौती तक नहीं दी थी, यानी वह आदेश पूरी तरह से प्रभावी और वैध था। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पति की दलीलों को दरकिनार कर दिया। HC ने साफ हिदायत दी कि तलाक की अपील पर जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पति को हर महीने की तय तारीख पर 15 हजार रुपये पत्नी के खाते में भेजने ही होंगे, ताकि लाचार महिला को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए परेशान न होना पड़े।