Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) अनिल खलखो को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अनिल खलखो पर मिड-डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले अंडे और फल के उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) को अग्रसारित करने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। वह 25 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।
उपयोगिता प्रमाण पत्र पास कराने के एवज में मांगी थी घूस
प्राथमिकी के अनुसार, सिमडेगा निवासी 48 वर्षीय BPO अनिल खलखो के खिलाफ आरसी बॉयज मिडिल स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। प्रधानाध्यापक का आरोप था कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों को वितरित किए गए फल और अंडों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और उसे स्वीकृत करने के लिए BPO द्वारा 15 हजार रुपये की अवैध राशि की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि राशि नहीं देने पर उनके विरुद्ध विभागीय शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी गई थी। सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर अनिल खलखो को 8 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था।
निचली अदालत से झटका लगने के बाद पहुंचे थे हाईकोर्ट
गिरफ्तारी के बाद 25 जून 2026 से अनिल खलखो न्यायिक हिरासत में थे। एसीबी की विशेष अदालत ने 13 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-A के नियमों की अनदेखी का तर्क दिया, जिसे अदालत ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि यह तथ्य शपथपत्र के जरिए रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। वहीं एसीबी ने तर्क दिया था कि रंगेहाथ ट्रैप किए जाने वाले मामलों में धारा 41-A के नोटिस का प्रावधान प्रभावी नहीं होता है।
अभियोजन स्वीकृति में देरी बनी राहत का आधार
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और मामले में अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि संबंधित विभाग से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पत्र भेजने में जांच एजेंसी की ओर से अनावश्यक देरी हुई और स्वीकृति अब तक लंबित है। इन्हीं विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें सशर्त नियमित जमानत प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल जमानत तक सीमित है और मुकदमे के गुण-दोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
25 हजार के निजी मुचलके और कड़ी शर्तों के साथ मिली रिहाई
हाईकोर्ट ने अनिल खलखो को 25-25 हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदारों और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने शर्त रखी है कि दो जमानतदारों में से एक उनका पैरवीकार और दूसरा कोई करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। साथ ही, आरोपी को निचली अदालत में प्रत्येक तारीख पर सशरीर उपस्थित रहना होगा और मुकदमे की सुनवाई में पूर्ण सहयोग करना होगा। इसके अलावा, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वह अपना मोबाइल नंबर या अपने पहचान पत्र से जुड़े विवरण में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे।