Bulletproof vehicle issue: झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी और बार-बार रास्ते में खराब होने वाली बुलेटप्रूफ सफारी गाड़ी ससम्मान वापस लौटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उच्च अधिकारियों को बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद इसी अनियंत्रित और जर्जर वाहन से दौरा करने की अपेक्षा की जाती है। मरांडी ने बताया कि उनके काफिले में तैनात जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर 2024 में गृह विभाग द्वारा 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 वर्ष पुरानी गाड़ियां ही दी जा रही हैं।
अर्जुन मुंडा के काफिले का हादसा और 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट
मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस विषय पर छह पत्र लिखे थे और हाल ही में 6 नवंबर की रात चौका के समीप उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गाड़ी बदलने पर अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे “ऊपर से रोक” के तर्क पर सवाल उठाते हुए उन्होंने गृह विभाग की फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा करने और उनके पिछले पत्रों व शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी और बार-बार बीच रास्ते में खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान लौटाने का निर्णय लिया है।
यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री @MundaArjun जी ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फ़ाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है।
21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर गाड़ी बदलने पर ‘ऊपर से रोक’ किसके आदेश पर लगी है?
हमारी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा हो, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा मेरे पिछले पत्र और. मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
@BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand
— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 9, 2026