Ramgarh: झारखंड हाईकोर्ट ने भैरवा जलप्रपात परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में की गई बढ़ोतरी को पूरी तरह जायज ठहराते हुए रामगढ़ उपायुक्त यानी डीसी की प्रथम अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा कि किसी भी सरकारी दफ्तर की घोर लापरवाही या दस्तावेजों के गुम होने का खामियाजा निर्दोष रैयतों और जमीन मालिकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। अदालत के इस फैसले से प्रभावित भू-स्वामियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
मात्र 8526 रुपये मिला था मुआवजा, अदालत में दी थी चुनौती
रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र स्थित हेरमदगा गांव में भैरवा जलप्रपात परियोजना के निर्माण के लिए 0.20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहण के एवज में प्रशासन ने जमीन मालिकों को महज 8526.89 रुपये का मामूली मुआवजा थमा दिया था। इस बेहद कम राशि से असंतुष्ट होकर रैयतों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले विशेष भू-अर्जन न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 8923 रुपये प्रति डिसमिल तय कर दिया था, जो कानूनी तौर पर अंतिम हो चुका था।
प्रधान लिपिक द्वारा आवेदन गायब करने का आरोप
पूर्व के इसी अदालती फैसले को आधार बनाकर अन्य प्रभावित रैयतों ने भी समान मुआवजे की मांग उठाई थी। रैयतों का कहना था कि उन्होंने तय नियमों के मुताबिक 9 अगस्त 2008 को तीन महीने की समय सीमा के भीतर ही विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन सौंप दिया था। हालांकि, कार्यालय के प्रधान लिपिक ने उस महत्वपूर्ण आवेदन को गायब कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक जवाब में इस बात का कोई ठोस और स्पष्ट खंडन नहीं किया कि आवेदन समय पर जमा हुआ था या दफ्तर से गुम हुआ था।
अपील में तकनीकी खामियां और डीसी की याचिका खारिज
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी ने आवेदन पर खुद प्रशासनिक निर्णय लेने के बजाय उसे सीधे अदालत को संदर्भित कर दिया था। ऐसे में अब राज्य सरकार यह दलील नहीं दे सकती कि आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद दिया गया था। इसके अलावा सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ प्रतिवादियों के निधन के बाद उनके कानूनी वारिसों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। चूंकि जमीन के मुआवजे का फैसला अविभाज्य था, इसलिए कुछ प्रतिवादियों के स्तर पर अपील निष्प्रभावी होने से पूरी अपील ही खारिज होने योग्य बन गई। इन तमाम कानूनी पहलुओं और प्रशासनिक खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रामगढ़ डीसी की याचिका को निराधार करार देते हुए खारिज कर दिया।