बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और बैंक खाता खुलवाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2026 की समयसीमा तय की है।
इस आदेश के बाद अब सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बच्चों के दस्तावेज और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सक्रिय होना होगा। खास बात यह है कि इस अभियान में स्कूलों के साथ बैंक शाखाओं और ग्राम पंचायत के मुखिया को भी जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का उद्देश्य है कि बच्चों के जरूरी दस्तावेज समय पर तैयार हों और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।
स्कूल के रिकॉर्ड में रखना होगा जन्म प्रमाण पत्र
शिक्षा विभाग की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति स्कूल के अभिलेख में रखनी अनिवार्य होगी।
जिन बच्चों के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके अभिभावकों को इसे बनवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विभाग ने इस दस्तावेज को बच्चों की शैक्षणिक और बैंकिंग जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बैंक खाता खुलवाने के दौरान भी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर संबंधित पंचायत सचिव या पंचायत सेवक के माध्यम से जारी किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
हर बच्चे का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाने पर भी जोर दिया है। विभाग का मानना है कि बच्चों के नाम पर बैंक खाता होने से छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी सहायता की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सकेगी।
इसके लिए बच्चों का सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा दी गई है। यानी जरूरत के अनुसार बच्चे के नाम पर अकेले या अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जा सकता है। विभाग ने इसके लिए सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाने का निर्देश दिया है।
इस व्यवस्था से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से मिलने वाली छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं की राशि का भुगतान आसान होने की उम्मीद है।
बैंक मैनेजर से संपर्क करेंगे प्रधानाध्यापक
इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी प्रधानाध्यापक अपने क्षेत्र की नजदीकी बैंक शाखा के प्रबंधक से संपर्क स्थापित करेंगे।
इसके बाद विद्यालय में नामांकित बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग ने विशेष रूप से छात्रवृत्ति का लाभ पाने वाले बच्चों के बैंक खाते खुलवाने पर जोर दिया है, ताकि उन्हें सरकारी सहायता मिलने में किसी तरह की बाधा न आए।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंचायत मुखिया से होगा समन्वय
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी प्रधानाध्यापकों को पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करना होगा। इसके तहत उन्हें अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुखिया से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।
स्कूल और पंचायत के बीच तालमेल बनाकर उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाए जाएंगे, जिनके पास यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इससे अभिभावकों को भी प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
31 दिसंबर 2026 तक पूरा करना होगा अभियान
शिक्षा विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाता खुलवाने से जुड़े इस अभियान को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की है। यानी राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को इस अवधि के भीतर अपने यहां नामांकित बच्चों के दस्तावेज और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े काम पूरे करने होंगे।
यह आदेश बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भेजने के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है।
कुल मिलाकर, शिक्षा विभाग की यह पहल सरकारी स्कूलों के बच्चों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और छात्रवृत्ति समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि निर्धारित समयसीमा के भीतर यह अभियान कितना पूरा हो पाता है।