Ranchi: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की वित्तीय स्थिति और बजट प्रबंधन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों और वित्तीय प्रबंधन के स्तर पर गंभीर खामियां हैं। शाहदेव ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित हुआ है।
31,416 करोड़ रुपये खर्च न होने का आरोप
प्रतुल शाहदेव ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में जनहित और विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर राशि आवंटित की जाती है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 31,416 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया कि राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर 14,527 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि कुल देनदारियां 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी हैं।
ठेकेदारों के बकाये और विकास योजनाओं की स्थिति
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सड़क, भवन और पुल-पुलिया जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने वाले संवेदकों (ठेकेदारों) के हजारों करोड़ रुपये के भुगतान विभागों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान न मिलने से छोटे ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी फंस गई है, जिसका सीधा असर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों और बैंकिंग देनदारियों पर पड़ रहा है। बकाया भुगतान न होने के कारण कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की गति भी धीमी पड़ गई है।
52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित रहने का दावा
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए शाहदेव ने कहा कि विभिन्न विभागों में 52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) अब तक लंबित हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे जुड़ी लगभग 1,60,565 करोड़ रुपये की राशि का विधिवत समायोजन नहीं हो सका है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सरकार को इसका स्पष्ट ब्योरा देना चाहिए।
राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग
प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह झारखंड की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर तत्काल एक श्वेतपत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन, विभागों के लंबित बकाये, केंद्रीय योजनाओं के उपयोग और अव्ययित (अनस्पेंट) राशि का पूरा तथ्यात्मक विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को राज्य के वास्तविक वित्तीय हालात की जानकारी मिल सके।